रोहित जसवाल। ऊना, 7 दिसंबर. सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को ऊना में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार प्रायोजित विकास योजनाओं की प्रगति का गहन जायजा लिया और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सांसद विकास निधि से जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, लेकिन 31 मार्च 2023 तक जिनका कार्य आरंभ नहीं हुआ, उनकी निधि को वापस कर दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों की शुरुआत हो चुकी है, उन्हें 28 फरवरी 2025 तक हर हाल में पूरा किया जाए।
सांसद ने अधिकारियों से कहा कि वे सिर्फ लक्ष्यों को पूरा करने तक सीमित न रहें, बल्कि कार्य प्रणाली में सुधार लाकर योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिशा की अगली बैठक तक जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव दिखने चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को जमीनी फीडबैक लेने और योजनाओं में सुधार के लिए सुझाव देने को कहा।
बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित अन्य विकास योजनाओं की प्रगति एवं प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर चर्चा की गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं के कार्यान्वयन बारे विस्तृत जानकारी दी।
*अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश* सांसद ने ऊना जिले में अवैध खनन की विकराल समस्या पर चिंता जताई और इसके समाधान के लिए नवीनतम तकनीकों और ग्रामीणों के सहयोग से निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन के कारण ग्रामीण सड़कों को हो रहे नुकसान और राजस्व हानि पर भी कड़ा संज्ञान लिया। साथ ही, अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए विशेष पुलिस दल की स्वीकृति के प्रयास करने को कहा।
सांसद ने बताया कि ऊना जिले के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2646 मकानों को स्वीकृति दी गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा, जिले में गगरेट और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्रों के लिए दो नए केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति मिली है।
सांसद ने ऊना जिले में विभिन्न रेलवे अंडरपास में बरसात के दौरान जलभराव की समस्या का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इसका स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए। आगे से सभी निर्माण कार्यों को भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण से अमल में लाने को कहा। साथ ही, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के डिजाइन में हो रही देरी पर नाराज़गी जताते हुए इसे अविलंब सुलझाने को कहा।
सांसद ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कंवर्जेंस पर बल दिया और पंचायतों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरसेटी के जरिए आजीविका प्रशिक्षण की जानकारी साझा करने और जिले में कुपोषण को दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने को कहा। उन्होंने केंद्र सरकार के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी बनाने के कार्यक्रम को लेकर जिला की कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
सांसद ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 27 कार्यों पर कुल 243 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा लोगों की सुरक्षा तय बनाने के लिए विशेष ध्यान देने को कहा।
*सदस्यों ने दिए बहुमूल्य सुझाव* : इस अवसर पर बैठक में ऊना के विधायक सतपाल सत्ती, पूर्व मंत्री विरेंद्र कंवर, ,जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी और चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक बलवीर चौधरी, सहित समिति के अन्य गैर सरकारी सदस्यों ने विकास कार्यों को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
उपायुक्त जतिन लाल ने सांसद के निर्देशों का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया और कहा कि विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे।
