अवैध खनन सहन नहीं होगा, अक्तूबर तक हर तरह की माइनिंग बंद : बैंस

लुधियाना : शुक्रवार को लुधियाना पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस से अवैध माइनिंग को लेकर बातचीत के दौरान कहा कि पंजाब में वैसे तो हर एक खड्‌ड बंद करवा दी है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अवैध रूप से खड्‌डे चल रही हैं, जिन पर सरकार सख्ती बरतने जा रही है। अवैध खन्न सहन नहीं होगा। अक्तूबर तक हर तरह की माइनिंग बंद है।
अक्तूबर के पहले हफ्ते से ही आम आदमी पार्टी का प्रयास रहेगा कि लोगों को सस्ती रेत मुहैया करवाई जाए, ताकि लोग अपने सपनों का घर बना सकें। सरकार की कोशिश है कि 9 रुपए फीट रेत लोगों को दी जाए। वहीं जो बिचौलिए हैं, उन्हें हटाया जाए। हमारी प्राथमिकता सरकारी खजाना भरना है। वहीं जो शरारती लोग हैं, वह यह नहीं चाहते कि पहले की तरह रेत का काला कारोबार हो, लेकिन सरकार अवैध माइनिंग सहन नही करेगी। लुधियाना पुलिस से भी कहा जाएगा कि दबिश देकर अवैध खनन रोका जाए।
मंत्री बैंस ने कहा कि अवैध खनन मामले में कुछ नेताओं और कुछ पत्रकारों की शमूलियत सामने आ रही है। सूत्र बताते हैं कि लुधियाना व अन्य शहरों से सरकार डाटा एकत्र कर रही है कि पिछले काफी लंबे समय से कौन-से लोग अवैध माइनिंग के काले कारोबार से जुड़े हैं। यह वह सूची होगी, जिसमें उन नेताओं व पत्रकारों के नाम शामिल होंगे जो अवैध खनन में भागीदार हैं।
समाज विरोधी लोगों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। बताया जा रहा है कि लुधियाना, नवांशहर, रोपड़ और खासकर चंडीगढ़ के राजनेता और पत्रकार इस सूची में शामिल होंगे, जो अवैध टिप्पर चलवा रहे हैं। पत्रकारी की आड़ में रेत खनन के काले कारोबार से सरकार पर्दा उठाने की तैयारी में है। बता दें कि 16 मार्च से 2 सितंबर तक 132 आरोपियों के खिलाफ 76 मामले दर्ज हो चुके हैं।
रेत माफिया पर नकेल डालने के लिए CM भगवंत सिंह मान सरकार बनते ही कह चुके हैं कि खड्‌डों पर CCTV कैमरे लगेंगे। ड्रोन की मदद से खड्‌डों पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि पता रहे कि अवैध माइनिंग कहां चल रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए सभी रेत खनन साइटों की ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी, जिसके जरिए साल में 4 बार पता चलेगा कि साइट से कितनी रेत निकाली गई है, ताकि तय मात्रा से ज्यादा रेत न निकाली जा सके। अगर कहीं से ज्यादा निकाली जा चुकी है तो फिर कोई दूसरी साइट ढूंढी जाएगी।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रेत माफिया को करोड़ों का कारोबार बता चुके हैं। उनका कहना था कि पंजाब में रेत और बजरी का साल में 20 हजार करोड़ का कारोबार है। केजरीवाल ने वादा किया था कि पंजाब में सरकार बनी तो यह पैसा सरकारी खजाने में आएगा। जिसे बाद में सरकार आम लोगों की जेब में डालेगी। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में भी अवैध रेत खनन का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था, जिसके बाद उन पर माफिया खत्म करने के लिए बड़ा दबाव है।