पहला संगठित गधा फार्म हिमाचल में हुआ शुरू : गधी के दूध से स्वरोजगार की नई राह तलाशेगी सरकार

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तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कंदरौर में किया शुभारंभ, फार्मास्युटिकल और स्किन केयर उद्योग में गधे के दूध की अंतरराष्ट्रीय मांग; वैज्ञानिक शोध पर दिया जोर

कंदरौर (बिलासपुर), 14 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में पशुपालन और स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू हुई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने शुक्रवार को कंदरौर में डेयरी कॉन्क्लेव-2026 के तहत प्रदेश के पहले संगठित डॉन्की फार्म (गधा फार्म) का शुभारंभ किया। डेयरिका फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से स्थापित इस फार्म के माध्यम से गधा पालन और उसके दूध के उत्पादन को व्यावसायिक गतिविधि के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

इस अवसर पर मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि गधा पालन और गधे के दूध का उत्पादन एक अभिनव स्टार्टअप है, जिसमें भविष्य में स्वरोजगार और व्यावसायिक विकास की काफी संभावनाएं हैं। हालांकि, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक शोध, तकनीकी अध्ययन और बाजार की संभावनाओं का आकलन करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गधे के दूध की मांग विशेष रूप से फार्मास्युटिकल और स्किन केयर उद्योग में है। इसमें लैक्टोज, व्हे प्रोटीन, लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन जैसे जैविक घटक पाए जाते हैं। कई देशों में इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन और अन्य विशेष उत्पाद बनाने में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस क्षेत्र को व्यावसायिक रूप देने के लिए गुणवत्ता परीक्षण, दूध प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा।

दूध से लेकर फसलों तक बढ़ाया समर्थन मूल्य

राजेश धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, बेहतर विपणन व्यवस्था और नए प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें।

उन्होंने बताया कि सरकार ने गाय के दूध का खरीद मूल्य 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर किया है। प्रमाणित डेयरी से ए-2 दूध के लिए 100 रुपये प्रति लीटर खरीद मूल्य निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रुपये, मक्का का 40 से बढ़ाकर 50 रुपये, पांगी घाटी के जौ का 60 से बढ़ाकर 80 रुपये और हल्दी का 90 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। प्रदेश में पहली बार अदरक के लिए भी 30 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है।

मंत्री ने कहा कि इन फैसलों से किसानों और पशुपालकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

रोजाना 2700 लीटर से अधिक दूध एकत्रित कर रही कंपनी

इस मौके पर मंत्री ने डेयरिका फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं सह-संस्थापक संजीव सिंह ठाकुर और सीरत तूर को इस नई पहल के लिए बधाई दी।

कंपनी के संस्थापक संजीव ठाकुर ने बताया कि उनकी कंपनी दुग्ध उत्पादन और संग्रहण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। वर्तमान में कंपनी प्रतिदिन 2700 लीटर से अधिक दूध एकत्रित कर रही है। आसपास के क्षेत्रों के पशुपालकों को भी कंपनी के साथ जोड़ा गया है, जिससे उन्हें अपने दूध के विपणन के लिए बाजार उपलब्ध हो रहा है और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।

कार्यक्रम में पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा, एपीएमसी अध्यक्ष सतपाल वर्धन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रताप ठाकुर, तहसीलदार बाल कृष्ण शर्मा, कंदरौर पंचायत प्रधान सुरेंद्र पाल, चांदपुर के उपप्रधान सुभाष शर्मा, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक केएल शर्मा और पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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