चंडीगढ़ : पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बुधवार को कहा कि राज्य चुनाव से पहले दी गई आम आदमी पार्टी की गारंटी मंगलवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए राज्य के बजट में गायब है।
राज्य के बजट पर बहस में भाग लेते हुए, बाजवा ने महिलाओं को ₹1,100 की मासिक पेंशन और सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के आप के वादे का जिक्र किया। बाजवा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में आने के बाद से आप सरकार का यह दूसरा बजट है, लेकिन गारंटी का कार्यान्वयन अस्पष्ट रहा।
विपक्ष के नेता ने कहा कि जब आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से पहल के लिए आवश्यक धन के बारे में सवाल किया गया था, तो वह कहते थे कि उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी के रूप में काम किया है और वह जानते हैं कि धन कैसे जुटाना है। केजरीवाल ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर आप सरकार रेत की बिक्री से रॉयल्टी में ₹20,000 करोड़ जुटाएगी और राजस्व संग्रह में रिसाव को रोकेगी, जिससे ₹34,000 करोड़ और बढ़ेंगे।
बाजवा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद, आप सरकार ने अपने 20 महीने के कार्यकाल के दौरान राज्य के दैनिक मामलों को चलाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये का ऋण उठाया है। इस दर पर, सरकार का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने पर राशि ₹4 लाख करोड़ को पार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य सरकार के बोर्डों और निगमों पर कर्ज का उल्लेख नहीं किया गया है, जो बढ़ता जा रहा है। एलओपी ने कहा कि कुल बजट में से 23% का उपयोग ऋण और ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए किया जाएगा, 57.5% राज्य कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने पर खर्च किया जाएगा, और 25.14% बिजली सब्सिडी में जाएगा। यह कुल बजट का 105% बैठता है। बाजवा ने दावा किया कि जैसा कि उन्होंने वादा किया था, सभी फसलों पर एमएसपी का कोई उल्लेख नहीं है। यहां तक कि मूंग दाल भी निजी व्यापारियों द्वारा एमएसपी से कम कीमत पर खरीदी गई।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई ‘नीति आयोग’ की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा. बाजवा ने कहा कि हमें कम से कम बैठक में केंद्र के समक्ष लंबित फंड का मामला उठाना चाहिए था। अगर आपकी (आप) सरकार गंभीर है, तो आइए मिलकर पीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करें और पंजाब के लिए फंड मांगें।
