एएम नाथ। शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुआई में कांग्रेस द्वारा लगातार दो उपचुनाव में छह सीटें जीतने और कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से 40 होने के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जिसके चलते डेढ़ साल से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल नहीं किए जाने की जगह अब मुख्यमंत्री सुक्खू बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने की तैयारी है। इसमें आइएएस अधिकारियों के साथ आइपीएस अधिकारियों को भी तबदील कर नई जिम्मेदारी देने के निए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है।
जिम्मेदारी बढ़ेगी अन्य अधिकारियों की : सात आइएएस अधिकारियों ने दिल्ली जाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के पास पहले से आवेदन किया है। ऐसे में आइएएस अधिकारियों के कम रह जाने के बाद अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। अधिकारिक जानकारी के अनुसार ऐसे अधिकारियों को कमान सौंपने और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की तैयारी है जो सरकार की कार्यप्रणाली और कार्यों को जमीनी स्तर पर रूप दे सकें। इसके लिए अब सुक्खू सरकार नए प्रयोग करने की भी तैयारी में है। जिससे सरकार के वादों को लोगों को तक सही तरीके से पहुंचा सके।
राजस्व बढ़ाने को अधिकारियों की लगातार क्लास : सरकार के राजस्व बढ़ाने के लिए अब सुक्खू सरकार अधिकारियों से नए प्रयोग करने की सोच रही है। जिससे आय को बढ़ाया जा सके। इसके लिए अधिकारियों की क्लास लगेगी और उन्हें इस संबंध में प्रारूप लेकर आने होंगे जिससे आत्मनिर्भर हिमाचल की सोच को पूरा किया जा सके।
वॉटर सैस से आय पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी जिसे लेकर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा राजस्व दस्तावेजों जमाबंदी व अन्य दस्तावेजों की फीस बढ़ाई है।
