एएम नाथ । शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि उनकी सरकार द्वारा लिए गए 70 प्रतिशत ऋण का उपयोग पिछली भाजपा सरकार द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में किया गया है, जिससे विकास के लिए बहुत कम धन बचा है।
सुक्खू ने बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार द्वारा लिए गए कुल 29,046 करोड़ रुपये के ऋण में से केवल 8,693 करोड़ रुपये ही विकास के लिए उपयोग किए जा सके, क्योंकि 20,353 करोड़ रुपये ब्याज और ऋण चुकौती में खर्च हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत ऋण और धन जुटाने पर सख्त शर्तें लगाने के कारण हिमाचल आर्थिक रूप से उपेक्षित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी राज्य की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के बावजूद हमने सर्वोत्तम संभव बजट पेश करने और समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। विज्ञापन सुक्खू ने कहा, “राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) पिछले साल के 6,258 करोड़ रुपये से घटकर 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपये रह गया है और इससे हमारी समस्याएं और बढ़ जाएंगी।” उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 2023 में मानसून के दौरान हुए नुकसान के लिए 9,000 करोड़ रुपये की आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन राहत और नई पेंशन योजना के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपये से अधिक अंशदान के केंद्र सरकार के पास पड़े होने का इंतजार है।
उन्होंने कहा, “हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाया है।” उन्होंने कहा कि संसाधन जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं और 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाया गया है।
