विकास कार्यों के वन मंजूरी से संबधित मामलों में विभाग त्वरित कार्रवाई करें : DC मुकेश रेपसवाल

by

एएम नाथ। चम्बा : विभिन्न विभागों से संबंधित विकास कार्यों के वन मंजूरी से संबंधित मामलों के निष्पादन में संबंधित विभाग त्वरित कार्रवाई करें ताकि जनहित से संबंधित विकास कार्यों को शीघ्र अमलीजामा पहनाया जा सके। यह निर्देश उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने वन मंजूरी से संबंधित मामलों के विषय में आयोजित 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए।

 

उपायुक्त ने कहा कि जिला चंबा का बड़ा भाग वन विभाग के अधीन है इसलिए किसी भी विभाग की विकास योजनाओं को वन विभाग की मंजूरी संबंधी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण विकास कार्यों की वन मंजूरी के लिए वन विभाग के साथ बेहतरीन समन्वय से कार्य करें तथा सभी विभाग आनलाइन जवाब देते समय संबंधित क्षेत्रों के वनमण्डल अधिकारियों से वार्तालाप अवश्य करें। उन्होंने वन मंडलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निरंतर अंतराल में अपने स्तर पर भी संबंधित विभागों के साथ बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्य व परियोजनाएं बार-बार आपत्तियों के कारण लंबे समय तक लंबित न रहें।
बैठक में जिला राजस्व अधिकारी विक्रमजीत सिंह, डीएफओ चंबा कृतज्ञ कुमार, डीएफओ डलहौजी रजनीश महाजन, अधीशासी अभियंता लोनिवि नरेंद्र चौधरी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा के अलावा लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा नगर परिषद चंबा, चुवाड़ी, तथा डलहौजी के अधिकारियों सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

रेप से लेकर मॉब लिंचिंग तक के लिए नए प्रावधान : नए कानून लागू होने के बाद कई धाराएं और सजा के प्रावधान में हुआ बदलाव 

महिला एवं बाल विकास विभाग चम्बा कि ओर से भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट के बारे में आईटीआई में आयोजित किया जागरूकता शिविर एएम नाथ। चम्बा  :  एक जुलाई 2024 की तारीख से भारत...
article-image
हिमाचल प्रदेश

प्रभावितों को फौरी राहत देने की बजाय एफआईआर करवा रही है सुक्खू सरकार : जयराम ठाकुर

अगर मुख्यमंत्री को लगता है एफआईआर समस्या का हल है तो हमारे खिलाफ भी करें एफआईआर करके आपदा प्रभावितों के मुद्दे को नहीं भटका सकती है सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दुनिया के सर्वाधिक...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

पत्नी प्रोफेसर, 60 हजार सैलरी… फिर भी मांग रही थी गुजारा भत्ता, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि महिला नौकरीपेशा है और उसके पति के बराबर पद...
Translate »
error: Content is protected !!