हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निगम का 46वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित
निगम द्वारा अब तक लगभग 400 करोड़ रुपए के ऋण वितरित
एएम नाथ। शिमला : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमज़ोर वर्गो के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। डॉ. शांडिल आज यहां हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निगम के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित लाभार्थियों एवं निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे।
डॉ. शांडिल ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का कल्याण प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है और यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि इन वर्गों के वंचित लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह निगम लक्षित वर्गों के कल्याण की दृष्टि से कार्य कर रहा है और ऋण प्रदान कर अनेक लक्षित व्यक्तियों के जीवन में आशातीत सुधार लाने में सहायक बना है।
स्वास्थ्य मंत्री ने इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निगम की 76वीं निदेशक मण्डल बैठक की अध्यक्षता भी की तथा संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना 14 नवम्बर, 1979 को ‘हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम’ अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके जीवन में और सुधार लाना है।
डॉ. शांडिल ने कहा कि निगम द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन परिवारों के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, स्वरोज़गार योजना, अवधि ऋण योजना, शिक्षा ऋण योजना, अम्बेदकर लघु ऋण योजनाएं आदि शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत निगम द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेनोग्राफी, मोटर मैकेनिक व ड्राइविंग इत्यादि पारंपरिक और गैर-पारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह शहरी और ग्रामीण पात्र युवाओं के लिए है। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षुओ को प्रति माह 500 से 750 रुपए तक का वज़ीफ़ा भी दिया जाता हैं। उन्होंने कहा कि निगम को अपनी योजनाओं की जानकारी लक्षित वर्गों तक पहुंचाने के लिए प्रचार माध्यमों का नियमित प्रयोग करना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर हिम स्वावलंबन तथा शिक्षा ऋण योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 40.30 लाख रुपए के ऋण के चैक वितरित किए।
उन्होंने इस अवसर पर निगम के कर्मचारियों तथा चम्बा व कुल्लू ज़िला को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित भी किया। उन्होंने आशा जताई कि भविष्य में कर्मचारी और अच्छा कार्य करेंगे जिससे लक्षित वर्गों को समय पर लाभ मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के प्रबंध निदेशक अजय कुमार यादव ने कहा कि राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम ने गत 46 वर्षों में 2.61 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 400 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में अब तक लगभग 07 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत सिंह नेगी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग के निदेशक सुमित खिमटा, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के अन्य अधिकारी व लाभार्थी उपस्थित थे।
