चंडीगढ़ : 16वें वित्त आयोग ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम ने पंजाब के कई मुद्दों को गंभीरता से लिया। फसल विविधीकरण, गिरते भूजल स्तर और उद्योग के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बात पर भी विचार किया गया कि किसानों को धान की खेती के बजाय दूसरी फसलों की खेती में रुचि दिखानी चाहिए। इस मौके पर पंजाब सरकार ने 132347 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा है।
हालांकि, इससे पहले पंजाब सरकार ने फसल विविधीकरण को लेकर बड़ा फैसला किया था। सरकार ने तय किया था कि धान की खेती के बजाय दूसरी फसलें उगाने वाले किसानों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। आयोग देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहा है। इससे पहले आयोग ने हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा किया था।
इस अवसर पर सरकार ने 7500 करोड़ रुपये के विकास कोष, कृषि एवं फसल विविधीकरण के लिए 17950 करोड़ रुपए, पराली जलाने से रोकने के लिए 5025 करोड़ रुपए तथा नार्को-आतंकवाद से निपटने के लिए 8846 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके अलावा उद्योगों के लिए 6000 करोड़ रुपए, स्थानीय इकाइयों के लिए 9426 करोड़ रुपए तथा ग्रामीण विकास इकाइयों के लिए 10000 करोड़ रुपए की मांग की है।
पंजाब के दौरे पर आए वित्त आयोग को मोहाली नगर निगम की ओर से पत्र लिखा गया है। निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने आयोग को पत्र लिखकर 100 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा है, ताकि मोहाली का समुचित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि आयोग को इस मांग पर विचार करना चाहिए।
16वां वित्त आयोग 24 तारीख तक पंजाब के दौरे पर है। आयोग कल शाम पंजाब पहुंचा। आयोग का मोहाली एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा समेत कई मंत्री मौजूद थे। यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र की ओर से राज्यों को टैक्स और अन्य चीजें दी जाती हैं। 15वें वित्त आयोग से पंजाब को 25968 करोड़ रुपए मिले हैं।
