सीजीएम अपराजिता जोशी ने गांव पारोवाल व डानसीवाल में लोगो से कहा दस जुलाई की अदालत में अपने केसों का निपटारा कर समय और धन्न को बचाएं

by

गढ़शंकर: सीजीएम कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने गांव पारोवाल व डानसीवाल में लोगो को बताया कि दस जुलाई को राष्ट्रीय लोग अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उकत लोक अदालत में सिवल मामले, रेंट मामले, एमएसीटी, क्रिमीनल कंपाऊडेवल मामले, रेवेन्यू मामले, फैमिली मैटर, लेबर मैटर्स, बैक मामले, टेलीकाम कंपनीज, बिजली व पानी बिल, ट्रैफिक मामले सहित अन्य कई किसम के मामलों का निपटारा करवाने संबंधी केस रखे जा सकते है। उन्होंने लोगो से अधिक संख्यां में लोक अदालतों का फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों से समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिकरी की मान्यता प्राप्त होती है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसकी कोई अपील नहीं होती। लोक अदालत के फैसले के बाद केस में लगी पूरी र्कोट फीस वापिस मिल जाती है। इसलिए लोक अपने केसों को निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से करवा कर लाभ उठा सकते है। इस समय पारोवाल के सरपंच जीवन कुमार, पीएलवी नरिंद्र पम्मा, प्रवीन बाला, प्रवीन कुमारी आदि मौजूद थे।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

विजिलेंस चीफ SPS परमार और SSP वरिंदर बराड़ का निलंबन रद : नई नियुक्ति के इंतजार में अधिकारी

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने चार महीने बाद विजिलेंस विभाग के प्रमुख रहे एसपीएस परमार को निलंबन रद कर दिया है। उन्हें 25 अप्रैल को निलंबित किया गया था। साथ ही एक और आदेश जारी...
article-image
पंजाब

Congress’s big protest in

Hoshiarpur/Daljeet Ajnoha/Sept.17 :  A big Dharna was organized in Hoshiarpur today under the Assembly constituency, under the leadership of former Cabinet Minister Sundar Sham Arora. Senior Congress leaders and local citizens participated in the...
article-image
पंजाब

ग्यासपुरा गैस लीक मामले की हाई कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज की निगरानी में करवाई जाए जांच- पवन दीवान

लुधियाना: वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पवन दीवान ने लुधियाना के ग्यासपुरा क्षेत्र में गैस लीक होने के चलते 11 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

OBC क्रीमीलेयर को लेकर सरकार का नया प्लान : आरक्षण दायरे से बाहर हो सकते हैं ये लोग; 6 मंत्रालयों में मंथन

नई दिल्ली : केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच आरक्षण का लाभ प्रदान करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो विभिन्न केंद्र और राज्य सरकारों,...
Translate »
error: Content is protected !!