रोहित भदसाली। शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि स्टोन क्रशर से दो करोड़ रुपये का टैक्स लेने, एक दिन में ही 35 बेनामी रजिस्ट्री होने के मामले की जांच की जाएगी। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करते हुए भोरंज से कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने विधानसभा सदन में यह मामला उठाया। विधायक ने कहा कि महादेव स्टोन क्रशर का 2.13 करोड़ रुपये बकाया टैक्स है। प्रदेश में एक ही दिन में 35 बेनामी रजिस्ट्रियां भी हुई हैं। यह सब किसने किया है, इसकी जांच हो। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला गंभीर है।
विधायक सुरेश ने कहा कि विधायक आशीष शर्मा सदन में सनसनी फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री के भाई की भूमि पर पहले बिना मंजूरी के पूर्व सरकार ने टैंक बनाया। उन्हें इसको लेकर कोर्ट में जाना पड़ा। इसके बाद पानी की योजना के लिए सर्किल रेट पर मुख्यमंत्री के भाई को पैसा मिला। विधायक ने कहा कि कई सदस्य खनन कर सरकार को पैसा नहीं दे रहे हैं। इसकी जांच हो। बता दें कि सोमवार को भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने सदन में इस मामले को उठाया था। इस पर मंगलवार को भी चर्चा हुई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नियम 130 की चर्चा में विधायक आशीष का बयान तथ्यों से परे है। हमने जांच में पाया है कि सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप ड्यूटी 70 लाख ली गई है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय का इसमें लेना देना नहीं है।
विधायक सत्ती ने पूर्व विधायक रायजादा की संपत्ति में बढ़ोतरी पर किया सवाल : ऊना से विधायक सतपाल सत्ती ने पूर्व विधायक सतपाल रायजादा की संपत्ति में बढ़ोतरी पर सवाल किया। सत्ती ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रायजादा की ओर से दिए शपथपत्र में संपत्ति काफी अधिक बढ़ी है। सत्ती ने कांगड़ा सहकारी बैंक की वन टाइम सेटलमेंट योजना पर भी सवाल उठाया। कहा कि बैंक ने तीन करोड़ की राशि ओटीएस के तहत माफ कर दी। पूर्व विधायक ने पैसा कहां से एकत्र किया, इसका पता लगना चाहिए। मुख्यमंत्री ने रायजादा का बचाव करते हुए कहा कि वन टाइम सेटलमेंट योजना पूर्व सरकार के समय की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से यह योजना चलती है। इसमें हेराफेरी नहीं होती। रायजादा के बैंक अकाउंट से दो करोड़ की राशि आरटीजीएस हुई। उन्हें यह राशि किसने दी, इसका ब्योरा इन्कम टैक्स रिटर्न में होता है। रायजादा ने जिन मित्रों से पैसा लिया है, उन्हें अब लौटाने के लिए लोन ले रहे हैं।
नए भवन बनाने पर प्रदेश में लगी रोक : सदन में चर्चा के दौरान नए भवनों का निर्माण होने का मामला उठने पर सीएम ने कहा कि नए भवन बनाने पर उन्होंने रोक लगा दी है। कई जगह ऐसे भवन बनाए हैं, जहां जाने को कोई तैयार नहीं था। सरकार इस पर गंभीर है। व्यवस्था ठीक करने में समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कमांडो फोर्स भरने का निर्णय लिया है। चिट्टा समेत नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बंदोबस्त सख्त किए हैं।
