चंडीगढ़ : पंजाब में महंगाई भत्ते को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के अनुकूल फैसलों के बावजूद राज्य सरकार ने नियमित कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लंबे समय से लंबित संशोधित DA लागू नहीं किया है।
दूसरी ओर, पंजाब में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा के नियमों के तहत केंद्र सरकार की दर से DA मिलता रहा है। इससे करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी और 4 लाख से अधिक पेंशनर अब भी संशोधित महंगाई भत्ते से वंचित हैं। फरवरी 2026 में आए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह माना जा रहा था कि राज्य के 7.5 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन अब तक संशोधन लागू नहीं हुआ है।
कर्मचारियों के लिए DA इतना अहम… महंगाई भत्ता किसी सरकारी कर्मचारी के लिए केवल वेतन पर्ची का एक हिस्सा नहीं होता। यही वह राशि है, जो बढ़ती महंगाई के बीच परिवार का मासिक बजट संभालने में मदद करती है। इसी से बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्ग माता-पिता की दवाइयां, घर की ईएमआई, रोजमर्रा का राशन और भविष्य की बचत जैसी जरूरतें पूरी होती हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि DA का मूल उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखना है। ऐसे में जब DA की किस्तें लंबे समय तक जारी नहीं होतीं, तो उसका असर सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, जबकि बिजली बिल, स्कूल फीस और इलाज जैसे खर्च किसी सरकारी फाइल के आगे बढ़ने का इंतजार नहीं करते।
DA को लेकर अदालत ने क्या कहा…. महंगाई भत्ते को लेकर विवाद अब प्रशासनिक दायरे से निकलकर कानूनी और शासन से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि DA कोई सरकारी अनुग्रह नहीं, बल्कि सेवा शर्तों के तहत मिलने वाला कानूनी अधिकार है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 के अपने महत्वपूर्ण फैसले में भी यही कहा कि जब राज्य सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लेती है और सेवा नियमों के तहत DA और महंगाई राहत (DR) लागू करती है, तो यह कर्मचारियों का कानूनी रूप से लागू होने वाला अधिकार बन जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल वित्तीय संकट का हवाला देकर इन लाभों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता। अदालत ने लंबित DA और DR जारी करने का निर्देश देने के साथ संबंधित मामले में देरी से भुगतान पर ब्याज देने का भी आदेश दिया था।
सरकार का तर्क बनाम कर्मचारियों का सवाल
बाद में हाईकोर्ट ने अपने आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। इससे कर्मचारी संगठनों का पक्ष और मजबूत हुआ कि DA अब सिर्फ सरकारी नीति का विषय नहीं, बल्कि लागू होने के बाद वैधानिक अधिकार बन चुका है। इसके बावजूद पंजाब सरकार लगातार यह कहती रही है कि भारी कर्ज, वेतन, पेंशन और सब्सिडी जैसे खर्चों के कारण उसकी वित्तीय स्थिति दबाव में है और यही संशोधित DA लागू नहीं होने की वजह है। दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों का सवाल है कि क्या खाली खजाना किसी सरकार को कर्मचारियों के वैधानिक अधिकार अनिश्चितकाल तक रोकने का अधिकार दे सकता है। यही सवाल अब अदालतों में भी प्रमुख बहस का विषय बना हुआ है।
विज्ञापन खर्च पर क्यों उठ रहे सवाल… कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार कर्मचारियों के लंबित DA का भुगतान नहीं कर रही, लेकिन प्रचार-प्रसार पर बड़े पैमाने पर खर्च कर रही है। आरटीआई के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार मार्च 2022 से मार्च 2025 के बीच पंजाब सरकार ने प्रिंट प्रचार पर 317.17 करोड़ रुपये खर्च किए। इससे पहले एक अन्य आरटीआई में यह भी सामने आया था कि आम आदमी पार्टी सरकार के शुरुआती दो महीनों में प्रिंट, टीवी और रेडियो विज्ञापनों पर करीब 37.36 करोड़ रुपये खर्च किए गए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आर्थिक संकट के दौर में सरकार को वैधानिक कर्मचारी लाभों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि सरकार लगातार यही कहती रही है कि DA भुगतान में देरी की वजह केवल वित्तीय बाधाएं हैं।
सरकारी विमान पर भी उठे सवाल… विपक्षी दलों और कुछ कर्मचारी संगठनों ने वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं द्वारा सरकारी विमान के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि, उपलब्ध सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर इस खर्च और DA भुगतान में देरी के बीच कोई प्रत्यक्ष वित्तीय संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इस संबंध में आरटीआई दायर किए जाने की जानकारी जरूर सामने आई है, लेकिन रिपोर्ट लिखे जाने तक कोई आधिकारिक और सत्यापित व्यय विवरण सार्वजनिक नहीं था।
IAS-IPS और राज्य कर्मचारियों के DA में अंतर…DA विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा यह भी बन गया है कि पंजाब में तैनात IAS और IPS अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा नियमों के तहत केंद्र सरकार की दर से महंगाई भत्ता मिलता रहा है, जबकि करीब 3.5 लाख नियमित राज्य कर्मचारी और 4 लाख से अधिक पेंशनर संशोधित DA का इंतजार कर रहे हैं। सरकार इस अंतर को अलग-अलग सेवा नियमों का परिणाम बताती है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसे एक ही प्रशासन के भीतर स्पष्ट असमानता मानते हैं।
पड़ोसी राज्यों से भी हो रही तुलना ….कर्मचारी संगठनों का कहना है कि किसी भी राज्य की व्यवस्था केवल अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से नहीं चलती, बल्कि शिक्षक, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और हजारों अन्य कर्मचारी रोजमर्रा की सरकारी सेवाओं की रीढ़ हैं। ऐसे में अगर महंगाई राहत जैसे वैधानिक लाभ में लगातार देरी होती है, तो इससे कर्मचारियों का मनोबल और सरकार पर भरोसा दोनों प्रभावित होते हैं। उनका यह भी कहना है कि लाखों वेतनभोगी परिवार पंजाब के मध्यम वर्ग की आर्थिक रीढ़ हैं। जब उनकी क्रय शक्ति घटती है तो उसका असर स्थानीय बाजारों, छोटे कारोबार और उपभोक्ता मांग पर भी पड़ता है।
हरियाणा और राजस्थान अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत दर के अनुरूप कर चुके हैं, जबकि पंजाब के नियमित कर्मचारी अब भी 42 प्रतिशत स्तर से आगे संशोधित DA लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ता यह अंतर केवल वित्तीय संकट का नहीं, बल्कि सरकारी प्राथमिकताओं का भी संकेत देता है। हालांकि पंजाब सरकार का तर्क है कि राज्य की वित्तीय स्थिति, बढ़ते कर्ज और अन्य व्यय दायित्व पड़ोसी राज्यों से अलग हैं, इसलिए सीधी तुलना उचित नहीं है।
DA विवाद अब सिर्फ वेतन का मुद्दा नहीं…. इसी वजह से DA का यह विवाद अब केवल वेतन या भत्ते का मुद्दा नहीं रह गया है। यह शासन की विश्वसनीयता, वित्तीय प्राथमिकताओं और लाखों कर्मचारियों-पेंशनरों के भरोसे से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्य महंगाई के अनुरूप अपने कर्मचारियों को राहत दे सकते हैं, तो पंजाब में इस वैधानिक लाभ को आखिर कब तक टाला जाएगा।
