नई दिल्ली : अरविंद केजरीवाल सरकार ने हिमाचल प्रदेश की तरफ मदद के हाथ आगे बढ़ाए है। केजरीवाल सरकार ने आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए 10 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ से भारी तबाही हुई थी। इस तबाही से उबारने के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश राहत कोष में 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिसकी मंजूरी केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार 22 सितंबर को दे दी है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्र में लिखा था कि हाल के मानसून के दौरान लगातार बारिश से राज्य में जान-माल का बहुत नुकसान हुआ, जो राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है। इस आपदा से सड़कों, पेयजल और सिंचाई योजनाओं सहित बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान हुआ है। जिसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह फैसला लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आपदा के इस कठिन समय में दिल्ली सरकार हिमाचल के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
हिमाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है और सड़कों, पानी की आपूर्ति, बिजली की बहाली और आपदा के कारण बेघर हुए लोगों को आश्रय प्रदान करने जैसे कई राहत उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। भूस्खलन से घर क्षतिग्रस्त हो गए।
ऐसी स्थिति से निपटने और राज्य में आजीविका पुनर्जीवित करने के लिए हिमाचल सरकार ने आपदा राहत कोष-2023 खोला है जहां समर्थक योगदान दे सकते है। इस बाबत तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वित्त मंत्री आतिशी को निर्देश दिए कि आपदा के इस समय में हिमाचल की मदद की जाए।
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