एसपी गुरबिंदर सिंह ससपेंड : प्रधानमंत्री के 2022 में फिरोजपुर दौरे दौरान सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर बड़ी कारवाई

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चंडीगढ़: प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़े मामले में पंजाब सरकार ने बड़ी करवाई करते हुए बठिंडा के एसपी गुरबिंदर सिंह को सस्पेंड किया गया है। उन पर कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। ये जानकारी पंजाब गृह मंत्रालय ने दी है। गौरतलब है कि पीएम की सुरक्षा में 5 जनवरी, 2022 को पंजाब में बड़ी चूक सामने आई थी।
पंजाब के गृह विभाग ने जारी किया आदेश : पंजाब के गृह एवं न्याय विभाग के सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने फिरोजपुर के तत्कालीन एसपी को निलंबित करने का आदेश दिया था। निलंबन की अवधि के दौरान एसपी गुरबिंदर सिंह डीजीपी के मुख्य कार्यालय चंडीगढ़ में ड्यूटी देंगे। बिना अनुमति वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। पीएम की सुरक्षा की अनदेखी मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में पंजाब के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को दोषी ठहराया गया है। कमेटी ने यह रिपोर्ट आठ महीने पहले अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट और सरकार को सौंपी थी।

पूरा मामला : पीएम मोदी साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में फिरोजपुर के दौरे पर आए थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। डीजीपी पंजाब की ओर से दी गई रिपोर्ट के बाद बठिंडा के एसपी गुरबिंदर सिंह को सस्पेंड किया गया है। जिस समय पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, उस समय गुरबिंदर सिंह फिरोजपुर के एसपी ऑपरेशन थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरबिंदर ने अपनी ड्यूटी में कोताही बरती। इसके बाद गुरबिंदर के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है।

उस दिन हुआ क्या था : पीएम मोदी का पंजाब के फिरोजपुर में दौरा था। भारी बारिश की वजह से पीएम को सड़क मार्ग से जाना पड़ा था। इस दौरान हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर रास्ते में प्रदर्शनकारियों की वजह से पीएम का काफिला करीब 20 मिनट तक बेहद असुरक्षित क्षेत्र में रुका रहा। ये वही इलाका था, जिसे आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ माना जाता है। यहां आतंकी वारदात भी हो चुकी थी। इस मामले के सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने कहा था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और ट्रेवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को बताया गया था लेकिन सही तरीके से इंतजाम नहीं किए गए। जब यात्रा मार्ग बदला गया था तो पंजाब सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया

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