शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के घाटे के रूटों को बंद करने की तैयारी है। अभी तक राज्य सरकार ने 275 रूटों को बंद करने की स्वीकृति दी है। इसमें 107 रूट बंद किए हैं, जबकि 168 को बंद करने की प्रक्रिया जारी है। निगम ऐसे रूटों को चिह्नित कर रहा है, जिस पर बस चलाना घाटे का सौदा है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार देर सायं परिवहन विभाग व एचआरटीसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर, परिवहन निदेशक डीसी नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में हर योजना पर विस्तृत चर्चा की गई।
एचआरटीसी का घाटा 1650 करोड़ रुपये है। इसको कैसे कम किया जा सकता है इस पर विस्तृत चर्चा की गई। निगम बसों के बेड़े (बस फ्लीट) को कम करेगा। इसकी शुरुआत चरणबद्ध तरीके से होगी। बैठक में अधिकारियों ने अन्य राज्यों के परिवहन निगमों के उदाहरण भी दिए। इसमें बताया कि हिमाचल ही ऐसा राज्य है जहां पर बसों का बेड़ा अधिक है। इसे कम करना होगा तभी निगम को घाटे से उबारा जा सकता है। उप मुख्यमंत्री ने निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए कि प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगी। अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में होगा।
80 रूट ठीक, अब दोबारा बनेगी सूची : राज्य सरकार ने इससे पहले एचआरटीसी के 168 घाटे के रूट निजी बस संचालकों को देने का निर्णय लिया था, लेकिन इस पर संचालकों ने आपत्ति जताई थी। इनमें कई रूट ऐसे थे जो परिवहन विभाग से मंजूर ही नहीं थे। परिवहन विभाग ने निगम को सूची को संशोधित करने को कहा था। निगम ने जब इन रूटों का आंकलन किया तो 80 रूट ठीक पाए गए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 80 रूटों को विज्ञापित कर दें। 88 रूट नए सिरे से चिह्नित करें।
700 करोड़ रुपये की राज्य सरकार देती ग्रांट : प्रदेश सरकार एचआरटीसी को 700 करोड़ रुपये वार्षिक अनुदान दे रही है। निगम 27 श्रेणियों के लोगों को निश्शुल्क यात्रा की सुविधा देता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को रियायती दरों पर बसों में सफर भी करवाया जाता है।
एचआरटीसी के 31 डिपो और 3180 बसें : एचआरटीसी के 31 डिपो और चार मंडल हैं। 3180 बसें हैं जो प्रतिदिन 5.60 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। 2684 रूट पर निगम की बसें सेवाएं देती हैं। निगम की दैनिक आय 2.25 करोड़ रुपये है।
स्क्रैप होंगे पुराने वाहन : पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। परिवहन विभाग ने प्रदेश की दो कंपनियों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी है। वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए सेटअप तैयार करने के बाद इन कंपनियों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। जिला सोलन में अमन साहनी और हमीरपुर जिला में पूर्णिमा चौहान को सेंटर खोले जाने की अप्रूवल दी गई है। ये सेंटर सोलन जिला के प्लाट पांच इंडस्ट्रियल एरिया बनालगी और हमीरपुर के गौना करोर में स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस नियम को 25 सितंबर 2021 को लागू किया था। प्रदेश में 31 मार्च 2023 तक 15 साल पूरा कर चुके सरकारी वाहनों की संख्या 7,436 थी, जो आठ जुलाई, 2024 को बढ़कर 7,554 तक पहुंच चुकी है।
एचआरटीसी को नए रूट आवंटित किए तो जाएंगे कोर्ट : निजी बस संचालक संघ ने कहा कि यदि एचआरटीसी को अस्थायी रूप से नए रूट आवंटित किए गए तो कोर्ट जाएंगे। यह अदालत के आदेशों की अवमानना होगी। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एचआरटीसी को नए परमिट नहीं दिए जा सकते। उन्होंने न्यायालय के पुराने आदेशों की प्रतियां भी सौंपी। मंगलवार को परिवहन निदेशक डीसी नेगी व एचआरटीसी अधिकारियों के साथ बैठक में निजी बस संचालक संघ ने यह आपत्ति जताई। निजी बस संचालक संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर व महासचिव रमेश कमल ने कहा कि जेएनएनयूआरएम की बसें कलस्टर के बाहर चलाई जा रही हैं। परिवहन निदेशक ने 10 दिन बाद दोबारा बैठक करने को कहा। एचआरटीसी की तरफ से पंकज सिंघल व देवासेन नेगी मौजूद थे। संघ ने कहा कि यदि कोई बस कलस्टर से बाहर चल रही है तो उसे हटा दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एचआरटीसी को जो रूट परमिट जारी किए गए थे वे तब तक वैध होंगे जब तक इसकी तिथि समाप्त नहीं होती है। इन परमिट का दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। न ही अस्थायी परमिट जारी किया जा सकता है।
