चंडीगढ़, 28 सितंबर : कांग्रेस ने प्रदेश में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आयोग और बोर्ड बनाने का वादा प्रदेश के लोगों को किया है। ब्राह्मण, पंजाबी, सैन समाज, प्रजापत समाज सहित 21 वर्गों के लिए आयोग व बोर्ड बनाने का वादा किया है। शनिवार को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए घोषणा-पत्र में बोर्ड-निगमों के साथ सरकारी नौकरियों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। कांग्रेस ने राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए अलग से भर्ती विधान जारी किया है। कांग्रेस के इस भर्ती विधान के मुताबिक राज्य में शीघ्र रुकी हुई भर्तियां पूरी की जाएंगी तथा भर्तियों में चयनित युवाओं को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दिलाई जाएगी। पाकिस्तान से आए लोगों के कल्याण के लिए कांग्रेस ने हरियाणा पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाने का वादा किया है। चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की चेयरपर्सन गीता भुक्कल और हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान जितेंद्र भारद्वाज ने बताया कि भर्ती विधानस कांग्रेस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है।
कांग्रेस सरकारी भर्तियों के लिए पूरे साल का भर्ती कैलेंडर जारी करेगी, जिसमें स्पष्ट होगा कि इस साल कौन-कौन सी भर्तियां होंगी, उनका पूरा शेड्यूल इस कैलेंडर में शामिल रहेगा। चरणबद्ध तरीके से इन भर्तियों को संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी संबंधी विभाग की होगी। कांग्रेस के भर्ती विधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सरकारी नौकरियों में किसी भी तरह की अनियमितता के लिए सिर्फ बाहरी एजेंसियां नहीं, बल्कि सीधे तौर पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा राज्य लोकसेवा आयोग के चेयरमैन, सदस्य और अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
रिक्त पदों को भरेंगे : कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े दो लाख पदों को भरने का वादा करते हुए कहा कि प्रत्येक भर्ती के फार्म के साथ उसका पूरा कैलेंडर जारी होगा, जिसमें लिखित परीक्षा से लेकर परिणाम तक की तिथि का उल्लेख होगा। कार्यकारी प्रधान जितेंद्र भारद्वाज ने कहा कि भविष्य में तमाम भर्तियां संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) के आधार पर हों या प्रत्येक भर्ती के लिए अलग लिखित परीक्षा होगी, इसको लेकर अभ्यर्थियों व सीईटी पास युवाओं के साथ व्यापक मंथन करते हुए उचित निर्णय लिए जाएंगे। चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की चेयरपर्सन गीता भुक्कल ने बताया कि सीईटी ग्रुप 56 57 (ग्राम सचिव, पटवारकी व लिपिक) और ग्रुप एक व दो (जेई), ग्रुप छह (कामर्स) व पुलिस के पदों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की रुकी हुई ज्वाइनिंग देने के लिए अभ्यर्थियों की वैरीफिकेशन करने ज्वाइनिंग दी जाएगी।
ये भी वादे किये
- कांग्रेस ने वादा किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक महिला कॉलेज स्थापित होगा।
- हर ब्लाॅक में आधुनिक आईटीआई स्थापित की जाएगी।
- शहरों में महिलाओं के मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी पर हाउस टैक्स में पचास प्रतिशत की छूट
- मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की फीस में कमी की जाएगी।
- स्वास्थ्य कर्मियों व डाॅक्टरों के लिए सेफ्टी व सिक्योरिटी कानून बनाया जाएगा।
- दादुपुर नहर परियोजना फिर शुरू होगी
- राज्य में चल रहे कई पोर्टल बंद किए जाएंगे। सबसे पहले परिवार पहचान-पत्र पोर्टल को बंद किया जाएगा।
- नूंह जिले में स्किल सेंटर बनाएंगे
- हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होंगे
- सभी जिलों में वृद्धाश्रम बनेंगे
- सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों का बैकलाॅग पूरा होगा
- सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम
- सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने को कमेटी बनेगी
- कर्मचारियों व पत्रकारों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा
- सभी निर्माण मजदूर बीपीएल में होंगे शामिल
- मनरेगा कर्मचारियों की मजदूरी चार सौ रुपये न्यूनतम और कार्यदिवस बढ़ेंगे
- पांच हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में सीवरेज
- नंबरदारी जारी रहेगी
- हूडा प्लाॅट की ई-आॅक्शन के बजाय रिजर्व रेट पर ड्राॅ होगा
- वैट व मार्केट फीस के पुराने बकाया केसों का वन टाइम सेटलमेंट होगा
- शहीद सैनिकों के परिजनों को दो करोड़ रुपये की सम्मान राशि
- खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ, पद पाओ की नीति लागू होगी
- ओलंपिक पदक विजेताओं के गांवों को आदर्श बनाएंगे
- खिलाड़ियों को जाॅब गारंटी, नौकरियों में खेल कोटा बहाल होगा
बताया ऐसे पूरी होंगी घोषणाएं
गीता भुक्कल ने कहा कि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रदेशभर में चलाए गए ‘हरियाणा मांगे हिसाब’ अभियान के अंतर्गत हर वर्ग के लोगों की न्याय चौपालें प्रदेशभर में आयोजित की गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सुझाव दिए। घोषणाओं को पूरा करने में आने वाली लागत से जुड़े सवाल पर भुक्कल ने कहा, दो लाख करोड़ के लगभग का सालाना बजट है। इसमें अनावश्यक खर्चों को बंद किया जाएगा और जरूरी खर्चों को शामिल कर घोषणाओं को पहले दिन से पूरा किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के बजट में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। भविष्य में इसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाता रहेगा।
नशा मुक्ति को बनाया मुद्दा
हरियाणा कांग्रेस ने इस बार के चुनाव घोषणापत्र में नशा मुक्ति को विशेष मुद्दे के रूप में उबारा है। हरियाणा में पिछले दस वर्षों के दौरान कई बार जहरीली शराब पीने से यमुनानगर, पानीपत में जहां दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं पंजाब की सीमा से सटे जिले सिरसा, फतेहाबाद व हिसार में आए दिन नशे की ओवरडोज के कारण मौतें हो रही हैं। यह पहला मौका है जब किसी राजनीतिक दल ने हरियाणा में नशा मुक्ति को विशेष मुद्दा बनाकर अपने घोषणापत्र में अहम स्थान दिया है। इससे पहले पंजाब के चुनावों में इस तरह के घटनाक्रम होते रहे हैं। कांग्रेस द्वारा शनिवार को जारी किए गए घोषणापत्र में नशा मुक्त हरियाणा का नारा दिया गया है। घोषणापत्र समिति की अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गीता भुक्कल के अनुसार, हरियाणा के कई जिलों के युवा नशों की चपेट में आ चुके हैं। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान नशा तस्करों को जमकर बढ़ावा दिया गया। जहरीली शराब से हुई मौतों की घटनाओं में जांच कभी सिरे नहीं चढ़ी। पंजाब की तरह हरियाणा के कई जिलों में युवा नशे की ओवरडोज से मर रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस सरकार आने पर इसे अभियान के रूप में लेकर काम करेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में नशा मुक्ति हरियाणा आयोग की स्थापना करने का ऐलान किया है। इसके अलावा, राज्य के प्रत्येक स्कूल व कालेज में सरकार द्वारा नशा मुक्ति विंग की स्थापना की जाएगी। जिलास्तर पर नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।