चंडीगढ़ : संसद के आने वाले विंटर सेशन में चंडीगढ़ को लेकर 131वें संविधान संशोधन बिल को लेकर पंजाब में राजनीतिक हंगामा मच गया है। शिरोमणि अकाली दल ने इसका कड़ा विरोध किया है।
यह संशोधन बिल 1 से 19 दिसंबर तक होने वाले संसद के विंटर सेशन में पेश किया जा रहा है। इस बिल के तहत केंद्र सरकार चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के तहत शामिल करने जा रही है। शिरोमणि अकाली दल इसका कड़ा विरोध कर रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक, शिरोमणि अकाली दल ने 24 नवंबर को कोर कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। जिसमें इस बारे में अगले फेज की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इसके साथ ही सीनियर संविधान एक्सपर्ट्स से भी सलाह-मशविरा किया जाएगा।
पार्टी प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पर कहा कि शिरोमणि अकाली दल को कभी उम्मीद नहीं थी कि केंद्र पंजाब से चंडीगढ़ छीनने की साजिश करेगा। खासकर ऐसे समय में जब देश श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की महान शहादत के 350 साल मना रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर, पंजाब को उम्मीद है कि भारत सरकार ज़ख्मों को और गहरा नहीं करेगी, बल्कि पुराने अन्यायों पर मरहम लगाएगी।
सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा कि आने वाले विंटर सेशन में पेश किए गए कॉन्स्टिट्यूशन (131वां अमेंडमेंट) बिल ने पंजाबियों को हैरान कर दिया है। इसलिए, शिरोमणि अकाली दल ने अगले कदम तय करने के लिए 24 नवंबर को दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में इमरजेंसी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के इस गलत कदम का मुकाबला करने के लिए एक मज़बूत स्ट्रैटेजी को फाइनल करने के लिए सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स से सलाह ली जाएगी।
गौरतलब है कि कल, शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल ने आज केंद्र सरकार से अपील की कि वह पार्लियामेंट के आने वाले विंटर सेशन में 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश न करे, और कहा कि ऐसा करना उन बहादुर पंजाबियों के साथ धोखा और भेदभाव होगा जिन्होंने देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी और यह पंजाब को चंडीगढ़ देने के सभी वादों से मुकरना होगा।
