चंडीगढ़ : पंजाब सरकार राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सेहत योजना आधिकारिक तौर पर 22 जनवरी 2026 से शुरू होगी।
यह योजना राज्य की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी हेल्थ स्कीम मानी जा रही है। इसके तहत पंजाब के हर परिवार को सालाना ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज राज्य के निवासियों को मिलेगा। यह कमजोर आर्थिक तबकों से आने वाले लागों के लिए एक बड़ी राहत बनकर साबित हो सकती है। सीएम भगवंत मान ने इसे स्वास्थ्य के लिहाज से क्रांतिकारी योजना बताया है।
क्या है मुख्यमंत्री सेहत योजना ; इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के भारी खर्च से राहत देना है। योजना के अंतर्गत सरकारी के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मरीज को इलाज के समय किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा, पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
किन बीमारियों का मिलेगा लाभ : मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर उपचार, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ICU इलाज, दुर्घटना में इलाज सहित सैकड़ों गंभीर और महंगे इलाज शामिल किए जाएंगे। सामान्य बीमारियों से लेकर जटिल सर्जरी तक इस योजना में कवर किए जाने की संभावना है।
किन लोगों को मिलेगा लाभ : इस योजना का लाभ पंजाब के सभी स्थायी निवासियों को मिलेगा।
– राज्य के सभी परिवार, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे हों या ऊपर उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
– पहले से चल रही स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि यह योजना “यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज” के सिद्धांत पर आधारित होगी। आय की सीमा इसमें बाधा नहीं बनेगी।
योजना के लाभ के लिए जरूरी दस्तावेज : योजना का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनमें शामिल हैं:
आधार कार्ड
पंजाब का निवास प्रमाण पत्र
परिवार पहचान पत्र / राशन कार्ड
मोबाइल नंबर
आय प्रमाण पत्र (यदि मांगा गया)
कैसे मिलेगा कार्ड और पंजीकरण
सरकार योजना के लिए अलग से पोर्टल और हेल्थ कार्ड जारी कर सकती है। पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संभव होगा। अस्पताल में इलाज के दौरान इसी कार्ड के जरिए कैशलेस सुविधा मिलेगी। पंजाब सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना राज्य की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी और किसी भी परिवार को इलाज के अभाव में कर्ज या संपत्ति बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। यह योजना राज्य को स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
