गढ़शंकर : आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार द्वारा भाजपा की केंद्र सरकार पर राशन कार्ड काटने के लगाए गए आरोपों को झूठा करार देते हुए भाजपा की गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र इंचार्ज निमिषा मेहता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक भी राशन कार्ड काटने का आदेश नहीं दिया है।
भाजपा नेता निमिषा मेहता ने कहा कि केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया है कि पंजाब में कुल 1 करोड़ 41 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राशन भेजा जाता है और केंद्र सरकार ने एक भी राशन कार्ड काटने का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि ई.के.वाई.सी. संचालित करने के आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं और इसलिए ये निर्देश न केवल पंजाब के लिए बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी लागू किए गए हैं। ई.के.वाई.सी. संचालित करने का मतलब कहीं भी कार्ड काटना नहीं है, बल्कि लाभार्थियों की पहचान करना है।
निमिषा मेहता ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि इस सरकार ने सत्ता में आते ही पिछली सरकारों को धोखा दिया और जनता के अनाज कार्ड दो बार काटे और दो बार जाँच का नाटक भी किया। इन लोगों ने खुद को दूध का धुला बताने के चक्कर में बड़े-बड़े दावे किए और इनके नेताओं ने प्रचार किया कि पंजाब में लाखों अमीर लोगों को राशन मिल रहा है और आज इनके गुमराह करने वाले और झूठे प्रचार का नतीजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें तमाचा मार रहा है और राशन कार्ड धारकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
निमिषा मेहता ने कहा कि राशन कार्ड बनाने के मापदंड और शर्तें पंजाब सरकार ने तय की हैं और इसलिए लाभार्थियों को राशन के लिए पात्र या अपात्र घोषित करना पंजाब सरकार के हाथ में है और इसलिए भारत सरकार ‘आप’ पंजाब में एक भी राशन कार्ड नहीं काट सकती। भाजपा नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आम आदमी पार्टी सरकार ई.के.वाई.सी. का काम समय पर पूरा नहीं करवा पाई है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ई.के.वाई.सी. का काम पूरा करने की समय सीमा पहले भी दो बार बढ़ा चुकी है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी सरकार ने काम ठीक से पूरा नहीं किया है और भाजपा केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाकर अपनी नाकामी छुपा रही है। निमिषा मेहता ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार के आरोप सही हैं, तो अगर केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों की राशि में कटौती के आदेश संबंधी कोई पत्र या चिट्ठी उनके पास पहुंची है, तो उन्हें उसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सरकार बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाकर अपनी नाकामियों को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा इन साजिशों का पर्दाफाश करती रहेगी।
