एएम नाथ । शिमला : विधानसभा के मानसून सत्र के आठवें दिन विपक्ष ने शिमला और किन्नौर के APMC (कृषि उपज विपणन समिति) द्वारा दुकानों के आवंटन में धांधली का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि 70 दुकानों को बेहद कम किराए पर चहेतों को दिया गया है और मामले की न्यायिक जांच की मांग की।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि दुकानों के आवंटनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने कहा कि “जब सदन में मामला उठाया गया तो जांच के बजाय मंत्री आवंटनको सही ठहरा रहे हैं. कम किराए पर दुकानों का आवंटनकर सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया है.। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा और बलबीर सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि APMC ने भाई-भतीजावाद किया. रणधीर शर्मा ने कहा कि पराला सब्जी मंडी में 5,000 रुपये किराए पर दुकानें दी गई हैं, जबकि 10 साल पहले ऐसी दुकानें 50,000 रुपये से 80,000 रुपये में किराए पर दी जाती थीं. उन्होंने मांग की कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए।
आरोपों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि दुकानों के आवंटनमें किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दुकानें कनॉट प्लेस या शिमला मॉल रोड जैसी जगहों पर नहीं हैं जहां पूरे साल कारोबार होता है. कृषि मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि अगर भाजपा विधायक चाहें तो वे 90,000 रुपये के किराए पर दुकान ले सकते हैं और 12 महीने बैठकर मक्खियां और कुत्ते भगाने का काम कर सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानों का आवंटननियमों के अनुसार आधार मूल्य से अधिक है।
कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया. विपक्ष का कहना था कि सरकार जांच से भाग रही है और यदि जांच होती है तो कई और गड़बड़ियां सामने आएंगी.
