सांसद मनीष तिवारी ने एफसीआई सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की
चंडीगढ़, 22 सितंबर: चंडीगढ़ से सांसद और पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भारत सरकार एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ में एफसीआई सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारतीय खाद्य निगम के सभी अधिकारी उपस्थित थे।
इस दौरान, पंजाब क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री बी. श्रीनिवासन ने पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में धान और चावल दोनों की खरीद प्रक्रिया पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पवन दीवान भी विशेष तौर पर मौजूद रहे।
श्री तिवारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजाब और चंडीगढ़ में धान की खरीद पूरी तरह से सुचारू होनी चाहिए। किसानों को समय पर भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए कि खरीदा और पिसाई किया गया धान जल्द से जल्द राज्य से बाहर भेजा जाए। इसलिए, आगामी फसल के लिए पर्याप्त क्षमता सृजित करने हेतु, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राइस मिल मालिकों के गोदामों और शेडों में अत्यधिक भीड़ न हो और खरीद एजेंसियों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनका उपयोग अतिरिक्त भंडारण क्षमता के रूप में न किया जाए।
श्री तिवारी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक खरीद कार्यक्रम के तहत लोगों को उपलब्ध कराया जाने वाला अनाज मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त गुणवत्ता का हो। तिवारी ने कहा कि उनके पूर्व संसदीय क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब, जिसका उन्होंने 2019 से 2024 तक प्रतिनिधित्व किया था, में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम के तहत लोगों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थीं। श्री तिवारी ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि दक्षिणी राज्यों में धान की अधिक से अधिक खेती होने के कारण पंजाब से खरीदे जाने वाले धान/चावल की आपूर्ति का दायरा लगातार कम होता जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पंजाब और चंडीगढ़ से खरीदे जाने वाले अधिकांश गेहूँ का निपटान भारतीय खाद्य निगम द्वारा बहुत तेज़ी से किया जाता है। उन्होंने वादा किया कि वह खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय तथा भारतीय खाद्य निगम के शीर्ष प्रबंधन के समक्ष यह मुद्दा उठाएंगे कि पंजाब और चंडीगढ़ में सभी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त रैक उपलब्ध कराए जाएं, ताकि खरीदे गए अनाज की शीघ्र आवाजाही और निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
