चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बता दें कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का सदन में अभिभाषण दिया। अपने अभिभाषण में गवर्नर ने पंजाब सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों का विस्तृत ब्यौरा दिया।
उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और सामाजिक कल्याण सहित 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। पढ़ें गवर्नर के अभिभाषण की 10 बड़ी बातें…
स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी पहल : गवर्नर ने बताया कि राज्य में 881 ‘आम आदमी क्लीनिक’ संचालित हैं, जहां 107 दवाइयां और 47 जांच मुफ्त उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा दिया जा रहा है। साथ ही, पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कैंसर के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करता है।
.शिक्षा क्षेत्र में क्रांति : पंजाब शिक्षा क्रांति’ के तहत 13,765 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। 118 सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ में बदलने का काम चल रहा है। शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर और फिनलैंड भेजा गया है, और छात्रों को समय पर मुफ्त वर्दी व पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण : किसानों के लिए 787 करोड़ रुपए की लागत से नए सुए बनाए गए हैं, जिससे नहर का पानी सीधे खेतों तक पहुंच सके। धान की सीधी बुवाई (DSR) के लिए 1,500 रुपए प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है। गन्ने का राज्य सहमत मूल्य (SAP) 416 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
पशुपालन और डेयरी विकास : राज्य में लंपी स्किन और खुर-पका रोगों के खिलाफ करोड़ों मुफ्त टीके लगाए गए हैं। उच्च गुणवत्ता वाले सीमेन के जरिए कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीमार पशुओं के लिए आधुनिक ‘एनिमल लिफ्टर’ उपलब्ध कराए गए और 713 गांवों में पशु चिकित्सा शिविर लगाए गए।
राजस्व और आपदा प्रबंधन: मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत ड्रोन मैपिंग से संपत्ति कार्ड जारी किए जा रहे हैं। फसल और मकानों के नुकसान के लिए 746.85 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए नई उप-तहसीलें और उप-मंडल बनाए गए हैं।
गृह मामले और न्याय : भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और ‘एंटी-करप्शन एक्शन लाइन’ शुरू की गई। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ‘फरिश्ते’ योजना के तहत कैशलेस इलाज और मदद करने वालों को 2,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष एनआईए और पॉक्सो अदालतें बनाई गई हैं।
उद्योग और निवेश : राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया गया है और बिजली 5.837 रुपए प्रति यूनिट की रियायती दर पर दी जा रही है। ‘इन्वेस्ट पंजाब’ पोर्टल के जरिए निवेश प्रक्रिया आसान की गई, जिससे प्राइवेट निवेश आकर्षित करने में मदद मिली है।
सामाजिक सुरक्षा और पेंशन : बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को समय पर पेंशन दी जा रही है। पेंशन राशि और वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया गया है। गरीबों के लिए राशन की ‘डोर स्टेप डिलीवरी’ योजना शुरू की गई है, जिससे अनाज सीधे घर पहुंचता है।
सड़क सुरक्षा और फरिश्ते योजना : सड़क हादसों में जान बचाने के लिए ‘फरिश्ते’ योजना लागू की गई है। इसमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपए का इनाम और सर्टिफिकेट दिया जाता है। घायलों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त करवाया जाता है ताकि ‘गोल्डन ऑवर’ में जीवन बचाया जा सके।
ग्रामीण और शहरी विकास :गांवों और शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए गए हैं। हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अवैध कब्जे हटाकर पंचायती जमीनों पर कम्युनिटी सेंटर्स और पार्क बनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की जीवनशैली और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
गवर्नर ने स्पष्ट किया कि ये कदम राज्य के हर नागरिक तक बेहतर सुविधाएं और अवसर पहुंचाने के लिए उठाए गए हैं।
