एएम नाथ : शिमला : मंदिर न्यास माता श्री चिन्तपूर्णी जी में पिछले तीन सालों में विदेशी मुद्रा के रुप में 2,98,98,857 का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। विधायक राकेश कालिया के प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिनार, पौंड, दिरम, डालर सहित अन्य देशों की मुद्रा में लोग दान करते हैं।
इस विदेशी मुद्रा का लेखांकन प्रति दिन चढ़ावा रजिस्टर में किया जाता है। इसके बाद इस विदेशी मुद्रा को भारतीय स्टेट बैंक चिंतपूर्णी शाखा में भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने को भेजा जाता है। बैंक द्वारा यह राशि परिवर्तित करने उपरांत भारतीय स्टेट बैंक चिंतपूर्णी में विदेशी मुद्रा को अलग से खोले गए खाते में जमा कर दी जाती है, जिसका लेखांकन मंदिर की रोकड़ बही में कर लिया जाता है।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इंदौरा विस क्षेत्र के तहत सीवरेज व्यवस्था को 2 नई योजनाएं प्रस्तावित है। दोनों योजनाओं की डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है। अभी तक कोई भी योजना स्वीकृत नहीं हुई है। योजना की स्वीकृति व बजट मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। विधायक मलेंद्र राजन के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौरा विस क्षेत्र में 100 हैंडपंप स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। इस योजना के लिए 399.61 लाख धनराशि प्रस्तावित की गई है। उप मुख्यमंत्री ने विधायक को कहा कि वे मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी है उनसे बात करें। यदि बजट मिलता है तो विभाग काम शुरू करवा देगा। विधायक हरदीप सिंह बावा के प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नालागढ़ विस क्षेत्र के तहत उप तहसील पंजेहरा व रामशहर के निर्माण का 50 प्रतिश्त कर्य पूरा कर लिया है। बजट के अभाव कारण काम लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से इसके लिए बजट की मांग की है। बजट जारी होने पर काम पूरा करवा दिया जाएगा।
विधायक अनुराधा राणा के प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लाहुल स्पीति विस क्षेत्र के तहत क्षेत्रीय अस्पताल केलांग में कीमोथेरेपिक यूनिट स्थापित कर रही है। जिसके लिए 1 डॉक्टर व एक स्टाफ नर्स कोतीन सप्ताह व एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय चिकित्सालय केलांग के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्राेग्राम के तहत 2025-26 मं एक केंद्र अनुमोदित हुआ है। लेकिन चिकित्सालय में पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण कार्य आरंभ नहीं हो सका है। विधायक हरदीप सिंह बावा के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय रामशहर के भवन का 70 प्रतिशत काम पूरा कर दिया गया है। 30 प्रतिशत काम बाकी है। इसके लिए 6.62 करोड़ बजट की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है कि जिन योजनाओं का काम 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है उनके लिए बजट जारी किया जाएगा। बजट आने पर इसका काम पूरा कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कॉलेज में 75 से कम बच्चें हैं।
उन्होंने विधायक से आग्रह किया कि वे छात्रों का पंजीकरण बढ़ाने का प्रयास करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों से यहां छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है। विधायक ने कहा कि ये कॉलेज चार कमरों में चल रहा है। और सभी संकाय भी यहां नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय रामशहर के भवन का 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। भवन का चार मंजिला ढांचा भी तैयार हो चुका है तथा छत लगा दी गई है। भवन में प्लास्टर का कार्य चल रहा है।
सड़क निर्माण को जमीन दान करने में आ रही दिक्कत
विधायक भुवनेश्वर गौड़ के प्रश्न के उत्तर में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के लिए किसानों द्वारा स्वेच्छा से भूमि दान दी जाती है।
किसानों से सड़क निर्माण के लिए दान के रूप में ली जाने वाली भूमि जो केसीसी या कृषि ऋण के कारण संबंधित बैंकों के पक्ष में गिरवी होती है तब ऐसी स्थिति में भूमि दान किए जाने से पूर्व संबंधित बैंक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है।
सड़क के लिए चिन्हित जमीन बैंक के पास गिरवी है, तो बैंक का उस संपति पर “लियन” कानूनी अधिकार) बना रहता है। यह लियन कानूनी रूप से सम्पति के मालिक को बैंक की अनुमति के बिना जमीन बेचने, हस्तांतरित करने या उसमें किसी भी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन (जैसे सड़क बनाना) करने से रोकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस मामले पर चर्चा की गई है। यह मामला राजस्व से जुड़ा हुआ है। राजस्व सचिव को कहा गया है कि वे डीसी से इस मामले को उठाए। सड़क निर्माण के लिए दान दी गई जमीन का खसरा नंबर निकाल कर एनओसी दें।
मनाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल मनाली के अधीन रामपुर, डोभा मोहिला सड़क निर्माण को 5 गिफ्ट डीड ऐसी हैं जिसमें भू-स्वामियों द्वारा केसीसी या कृषि ऋण लिया गया है जो बैंकों के पास गिरवी हैं जिनमें संबंधित बैंकों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान नही किया गया है।
