सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस गरीब जनता पर डाल रही अतिरिक्त बोझ : जय सिंह….कहा, महिलाओं को 1500 रुपये न मिले तो वेल्फेयर कार्यालय पर जड़ेंगे ताला

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कांग्रेस ने महिलाओं, युवाओं और पेंशनरों से किए वादे पूरे नहीं किए : भाजपा नेता

एएम नाथ। चंबा :  भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जय सिंह ने मंगलवार कों चम्बा में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जनता को केवल भ्रमित किया जा रहा है और वर्तमान सरकार अधिक समय तक चलने वाली नहीं है।
जय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद केवल आवेदन भरवाए गए और आज तक अधिकांश पात्र महिलाओं को राशि नहीं मिल सकी है। उन्होंने दावा किया कि चंबा जिले में करीब 21 हजार महिलाएं योजना के लाभ से वंचित हैं, जबकि पूरे प्रदेश की लगभग 28 लाख महिलाएं इस सहायता राशि का इंतजार कर रही हैं।
उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि डेढ़ सप्ताह के भीतर पात्र महिलाओं के खातों में राशि जमा नहीं की गई तो महिलाओं के साथ मिलकर चंबा स्थित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में ताला लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे।
भाजपा नेता ने युवाओं के रोजगार के मुद्दे को भी उठाया। उनका कहना था कि प्रदेश के लाखों युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन सरकार के पास रोजगार सृजन की कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारों के साथ भी कांग्रेस ने वादाखिलाफी की है।
जय सिंह ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई बार रूटों पर चलती बसों में तकनीकी खराबियां सामने आ रही हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। उन्होंने निगम प्रबंधन से बसों के नियमित रखरखाव और मरम्मत सुनिश्चित करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को देय लाभ देने में भी असफल रही है। महंगाई भत्ता सहित कई वित्तीय लाभ लंबित हैं, जिसके चलते पेंशनरों को धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
बिजली दरों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए जय सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर पर्यावरण सेस और फ्यूल चार्ज लगाकर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला है। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भी 50 से 200 रुपये तक अतिरिक्त फ्यूल चार्ज जोड़ा जा रहा है, जिससे आम जनता की परेशानी बढ़ी है। उन्होंने सरकार से जनहित में इन फैसलों पर पुनर्विचार करने की मांग की।

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