एएम नाथ। शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार लगातार बड़े स्तर पर सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 150 से अधिक सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इन स्कूलों में 80 प्रतिशत से अधिक मेरिट वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।
सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर लाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सरकारी स्कूल जल्द ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में निजी स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में आएं। इसी उद्देश्य से प्रदेश में 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं और इनमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सके।
हिमाचल में सस्ती दरों पर रोबोटिक सर्जरी
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में एम्स स्तर की रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू की गई है। निजी क्षेत्र में जिस रोबोटिक सर्जरी पर करीब 6 से 7 लाख रुपये खर्च होते हैं, वही सर्जरी हिमाचल में 30 हजार से 80 हजार रुपये में उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अब तक 400 से अधिक रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी हैं। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं कम लागत पर उपलब्ध करवाना है।
छह महीने में MRI और CT स्कैन की वेटिंग खत्म करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 3-टेस्ला MRI मशीनें स्थापित की गई हैं। सरकार का लक्ष्य अगले छह माह में MRI, CT स्कैन और एक्स-रे की प्रतीक्षा सूची समाप्त करना है।
इसके अलावा अगले चार महीनों में सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे एक ही रक्त नमूने से कई प्रकार की जांच संभव हो सकेगी।
मेडिकल शिक्षा को भी मजबूत करने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में एलाइड हेल्थ कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इस वर्ष प्रदेश में 320 अतिरिक्त स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटें बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार डॉक्टरों के वेतन में बढ़ोतरी और नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने पर भी सरकार विचार कर रही है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्राथमिकता दे रही है। हिमाचल प्रदेश देश को लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करता है। राज्य सरकार उचित मंचों पर प्रदेश के अधिकारों और हितों को मजबूती से उठा रही है।
उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (RDG) में हर वर्ष करीब 8 हजार करोड़ रुपये की कमी के बावजूद कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन के भुगतान में कोई देरी नहीं हुई है।
तीन नए शहर विकसित करने की योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में तीन नए शहर विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासनिक तंत्र के आकार को कम करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि सरकारी धन का अधिक से अधिक इस्तेमाल जनता के कल्याण के लिए किया जा सके।
कार्यक्रम में उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय अवस्थी, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर, निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के सदस्य विजय पाल सिंह, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा और ‘दिव्य हिमाचल’ के प्रधान संपादक अनिल सोनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
