एएम नाथ। मंडी, 13 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी की विभिन्न श्रेणियों में की गई बढ़ोतरी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अपनी आर्थिक चुनौतियों का बोझ आम जनता पर डाल रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए पहले लगने वाले 100 रुपये के स्टांप शुल्क को बढ़ाकर 1000 रुपये तक कर दिया गया है।
शुक्रवार को जारी बयान में अजय राणा ने कहा कि स्टांप शुल्क में इस बढ़ोतरी का सीधा असर शपथपत्र, समझौते, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े आम लोगों पर पड़ेगा। शुल्क में दस गुना तक वृद्धि होने से लोगों को सामान्य कानूनी दस्तावेज तैयार करवाने के लिए भी पहले की अपेक्षा अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा।
उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार नए राजस्व स्रोत विकसित करने और वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने के बजाय विभिन्न सरकारी शुल्कों में बढ़ोतरी कर आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ क्यों डाल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकारी शुल्क बढ़ाना उनकी परेशानियों को और बढ़ाएगा।
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार शुल्कों में वृद्धि कर रही है, जबकि अनावश्यक सरकारी खर्चों में कटौती और आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
अजय राणा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधानसभा में विभिन्न शुल्कों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने प्रदेश सरकार से स्टांप ड्यूटी की विभिन्न श्रेणियों में की गई वृद्धि की समीक्षा करने और आम नागरिकों से संबंधित दस्तावेजों पर बढ़ाया गया शुल्क वापस लेने की मांग की।
उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों का समाधान बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से करना चाहिए, न कि आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालकर।
