सीएम सुक्खू ने अगले साल से नई दरें लागू करने का किया ऐलान, किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने और जमीन नहीं बेचने की अपील
एएम नाथ। धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अगले साल से उनकी उपज का अधिक मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई हल्दी और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसके तहत हल्दी का समर्थन मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो और गेहूं का एमएसपी 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो किया जाएगा। नई दरें अगले साल से लागू होंगी।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कांगड़ा जिले के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान की। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ अपनी जमीन नहीं बेचने की भी अपील की।
सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती से तैयार उपज पर अपने स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। दूध को भी एमएसपी के दायरे में शामिल किया गया है, ताकि किसानों और पशुपालकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
किसानों की मासिक आय 50 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में प्रदेश के किसानों की मासिक आय 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है। इसके लिए किसानों और बागवानों की जरूरतों के अनुसार आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। हिमाचल की आत्मनिर्भरता किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से ही संभव है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेती योग्य जमीन सीमित है। ऐसे में किसानों को उपलब्ध भूमि का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए और प्राकृतिक खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। हल्दी की खेती को किसानों के लिए अच्छा विकल्प बताते हुए उन्होंने कहा कि जंगली जानवर आमतौर पर इस फसल को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इससे फसल की सुरक्षा में मदद मिल सकती है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों के लिए कमाई के नए अवसर खुलेंगे।
धागवार में 300 करोड़ से बनेगा दूध प्रसंस्करण संयंत्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए धागवार में करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र के माध्यम से किसानों से प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध खरीदने की व्यवस्था होगी। दूध को संयंत्र तक पहुंचाने का परिवहन खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इससे पशुपालकों को नियमित बाजार उपलब्ध होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
प्राकृतिक खेती में पशुपालन की भी अहम भूमिका : कृषि मंत्री
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों के साथ संवाद के दौरान खेती और प्राकृतिक कृषि से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं। सरकार भविष्य में कृषि योजनाएं और नीतियां तैयार करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखेगी।
उन्होंने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यह करोड़ों लोगों की खाद्य जरूरतें पूरी करने के साथ कई उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। हिमाचल प्रदेश कृषि उपज पर एमएसपी देने वाले देश के शुरुआती राज्यों में शामिल है।
कृषि मंत्री ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत बताते हुए कहा कि पशुपालन भी इस व्यवस्था का अहम हिस्सा है। खेती और पशुपालन को साथ लेकर चलने से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
वाइल्डफ्लावर हॉल से हर साल 35 करोड़ की आय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीबीएसई स्कूल शुरू किए गए हैं और वहां शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी जांच सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि बीमारियों का समय पर पता लगाकर उपचार शुरू किया जा सके।
उन्होंने राज्य के आर्थिक हितों से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए बताया कि वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में हिमाचल प्रदेश को 401 करोड़ रुपये मिले हैं। इस संपत्ति से अब सरकार को हर साल करीब 35 करोड़ रुपये की आय हो रही है। उन्होंने करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किए जाने और किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल की शर्तों के अनुसार समझौता होने की जानकारी भी दी।
मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े बकाया मामले में राज्य को मिली सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि अब हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी से हर साल 60 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों और किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के प्रयास जारी रहेंगे।
