नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने एक बड़े फैसले में गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों को सजा में छूट देने वाले गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है।
फैसले के बाद बिलकिस बहुत खुश थीं, वह रोने लगीं. ये खुशी के आंसू थे, तमाम उथल-पुथल के साथ उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इससे हमें बहुत सुकून मिला है। आज 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट और समय से पहले रिहाई को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस बानो का प्रतिनिधित्व करने वाली शोभा गुप्ता ने कहा कि यह हममें से प्रत्येक के लिए एक बड़ी जीत है। इंसाफ की जीत हुई है. हम सभी को राहत है कि कोर्ट ने छूट देने के मामले में गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली हमारी याचिका को बरकरार रखा. न्यायपालिका में हमारा यकीन फिर से कायम हुआ है। 11 दोषियों को दो हफ्ते के अंदर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश देते हुए, जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए “सक्षम नहीं” थी।
‘यह अकेले एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी’: बिलकिस ने वकील से कहा : शोभा गुप्ता ने कहा कि फैसले के तुरंत बाद, उन्होंने बिलकिस बानो को वीडियो कॉल किया, जो “खबर सुनकर बहुत खुश थीं.” बिलकिस ने शोभा गुप्ता से कहा, “यह अकेले एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह सैकड़ों महिलाओं और पूरे समाज की जीत है.” शोभा गुप्ता ने कहा कि फैसला आने में काफी वक्त लग गया। बाधाओं के बावजूद, बिलकिस को हमेशा “न्यायपालिका पर गहरा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने याचिका दायर करने का फैसला किया, उन्होंने कहा कि फैसले ने महिलाओं को न्यायपालिका में संतुष्टि और विश्वास की भावना प्रदान की है। “महिलाओं को अब पता चल जाएगा कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, जहां अगर ऐसा कुछ होता है, तो इंसाफ होगा। इसे सुधारने के लिए अदालतें होंगी।
‘दोषियों को छूट का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस बानो मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने माना कि 13 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश (जिसमें गुजरात सरकार को 1992 की नीति के अनुसार छूट तय करने का निर्देश दिया गया था) “धोखाधड़ी और तथ्यों को छिपाकर” प्राप्त किया गया था। जस्टिस नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि छूट के आदेश पारित करने वाली सरकार, महाराष्ट्र सरकार (जहां मामले की सुनवाई हुई) होगी। अदालत ने 13 मई के फैसले को लापरवाही की वजह से गलत बताया क्योंकि CRPC की धारा 432 साफ तौर से बताती है कि किस सरकार को ऐसे मामलों में फैसला लेना चाहिए। गुजरात सरकार ने भी कोई समीक्षा याचिका दायर नहीं की। कोर्ट ने कहा कि यह एक क्लासिक मामला था, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल छूट के आदेश पारित करने के लिए कानून के नियम का उल्लंघन करने के लिए किया गया था।
