हर्षवर्धन चौहान ने जल शक्ति विभाग को सिरमौर जिला में पेयजल समस्या से निपटने के आवश्यक निर्देश दिए : उद्योग मंत्री ने की जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता

by
नाहन,19 जून। जिला सिरमौर के नाहन स्थित बचत भवन में आज जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उद्योग, संसदीय मामले, श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष हर्षवर्धन चौहान ने की। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधान सभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, विधायक नाहन अजय सोलंकी, पूर्व विधायक पच्छाद गंगूराम मुसाफिर व दयाल प्यारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
उद्योग मंत्री ने जल शक्ति महकमे को चंदोल उपमंडल के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों की पीसी बस्तियों को उठाऊ पेयजल योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाला क्यार में उठाऊ पेयजल एवं सिंचाई योजना को सुचारू करने व ग्राम पंचायत कटाह शीतला को दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेरीपुल-पुलवाहन सड़क को ब्लैक स्पॉट में लेकर कार्य करने को कहा।
उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिकायत निवारण समिति सरकार और जनता की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बैठक के माध्यम से लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में रिक्त पदों को भरना है। प्रदेश में शिक्षा को सुदृढ करने के लिए अध्यापक भर्ती की संख्या में बढोतरी की गई है।
उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने बैठक के अध्यक्ष तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए हिमाचल प्रदेश में शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण समिति का उद्देश्य है कि समिति के माध्यम से जन शिकायतों के त्वरित निपटारे को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उत्तरदायी एवं संवेदनशील शासन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर के लोगों द्वारा प्राप्त शिकायत और मांगों का त्वरित एवं प्रभावी निदान सुनिश्चित करने के लिए आज जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है।
बैठक में अवगत करवाया गया की उपमंडल पांवटा साहिब के माजरा में मल निकासी योजना के लिए भूमि की आवश्यकता के लिए अनापति प्रदान की जा चुकी है। बैठक में बताया गया की श्री रेणुका जी में लगभग 16 करोड़ रुपए से बनने वाली मलनिकासी योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वित पोषण हेतु उच्च कार्यालय को भेजी जा चुकी है, परशुराम ताल के जिर्णाद्धार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मुख्य अभियंता कार्यालय भेजी जा चुकी है।
बैठक में पशु चिकित्सालय कफोटा में पशु चिकित्सक की स्थाई नियुक्ति, राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कफोटा में विज्ञान के अध्यापक और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मिश्रवाला में रिक्त पदों को भरने की मांग रखी गई। दो सड़का एवम जड़ज़ा में वर्षाशालिका व शौचालय की मांग, नाहन शहर में आवारा कुत्तों, बंदरों व पशुओं का निवारण की मांग भी रखी गई। धारटीधार क्षेत्र में बैंक शाखा खोलने की मांग, ग्राम पंचायत छछेती मालगी में पटवार सर्किल खोलने और पटवार खाना भरोग बनेड़ी में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह में पांच दिवसों के लिए नायब तहसीलदार की प्रतिनियुक्ति करने की मांग भी रखी गई।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नाहन लायक राम वर्मा ने बैठक का संचालन किया।
बैठक में समिति के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

सुक्खू सरकार ने कर दिया बड़ा फैसला : मुफ्त OPD पर्ची की सुविधा खत्म, मुफ्त मेडिकल टेस्ट भी बंद

एएम नाथ । हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी अस्पताल में परामर्श के लिए बनने वाले पर्चे पर चार्ज लगाने का फैसला लिया है। पहले यह पर्चा मुफ्त में बनता था। लेकिन, 5...
article-image
हिमाचल प्रदेश

कुनिहार में 1.31 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उप तहसील भवन का भूमि पूजन किया सम्पन्न : लोगों का जीवन सरल बनाना प्रदेश सरकार का संकल्प – संजय अवस्थी

श्रमिकों के कल्याण के लिए एच.पी.बी.ओ.सी.डब्ल्यू. 14 योजनाएं कर रहा कार्यान्वित – नरदेव सिंह कंवर एएम नाथ। अर्की  : अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि लोगों के जीवन को सरल बनाने और...
article-image
हिमाचल प्रदेश

प्रदेश सरकार अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी : अवैध खनन पर सख्ती से निपटें अधिकारी : हर्षवर्धन चौहान

ऊना, 2 अगस्त. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार...
article-image
हिमाचल प्रदेश

मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ज़िला में 355 करोड़ व्यय : उपायुक्त मुकेश रेपसवाल

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के तहत प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की अध्यक्षता एएम नाथ। चम्बा :  उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय...
Translate »
error: Content is protected !!