चंडीगढ़ : उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 21वीं बैठक चंडीगढ़ में हुई। अंतर राज्य परिषद सचिवालय के सचिव के़ मोसेस चालई की मौजूदगी में हुई इस बैठक में 69 मुद्दों पर चर्चा की गयी।
इनमें पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अमृतसर में हुई बैठक में रखे गए मुद्दों पर भी विचार हुआ। उत्तरी क्षेत्रीय राज्यों ने सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दों पर मिलकर चलने का निर्णय लिया है।
बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ़ टीवीएसएन प्रसाद, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत, पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा शामिल हुए।
बैठक में डॉ़ प्रसाद ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय परिषदों का महत्व उजागर किया। इससे आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकें महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दों पर चर्चा के नजरिए में समन्वय बनाती हैं। प्रसाद ने बैठक में हरियाणा की नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन दिए जाने का मामला भी उठाया। दरअसल, हरियाणा की नई विधानसभा के लिए रेलवे लाइट प्वाइंट के पास एक एकड़ जमीन हरियाणा सरकार चिह्नित कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा सरकार द्वारा इसके बदले में चंडीगढ़ से सटे एमडीसी एरिया में यूटी प्रशासन को 12 एकड़ जमीन दी जाएगी। हालांकि इस जमीन से जुड़ा मामला अभी फॉरेस्ट क्लीयरेंस के चलते लटका हुआ है। मुख्य सचिव ने उत्तरी भारत के राज्यों को हिसार जिले में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक राखीगढ़ी का भ्रमण करने व कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि गीतास्थली पर आने के लिए आमंत्रित किया। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण अंतर राज्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
