मंत्रिमंडल की हरी झंडी : सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को हरी झंडी दे दी

by

एएम नाथ। शिमला , 17 नवंबर : प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को रद्द किए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को हरी झंडी दे दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को शिमला में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया।

बैठक में हाईकोर्ट की तरफ से 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां रद्द करने से जुड़े विषय पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर अपना पक्ष रखेगी। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय मामले मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से आसाम में बनाए गए सी.पी.एस. एक्ट को लेकर जो दलील दी जा रही है, प्रदेश में नियुक्तियां उसके विपरीत हुई है। असम में सी.पी.एस. को मंत्री के समान दर्जा प्राप्त था, जबकि हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं था। अब सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाकर हमेशा के लिए विवाद को समाप्त करना चाहती है। प्रदेश में बनाए गए सी.पी.एस. ऑफिस ऑफ प्रोफिट के दायरे में नहीं आते थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अनैतिक तरीके से कांग्रेस सरकार को गिराने का शुरू से प्रयास किया, जिसके ऊपर 150 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। नेगी ने कहा कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सिंह सत्ती, जिस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए, वह उसी कानून के तरह खुद सी.पी.एस. बने थे। अब उनको सत्ता से बाहर होने के बाद सी.पी.एस. की नियुक्तियां असंवैधानिक लगती हैं।

 जयराम ने सत्ता में रहते हुए कानून को रिपील क्यों नहीं किया :  राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जिस कानून को असंवैधनिक बता रहे हैं, उन्होंने खुद सत्ता में रहते हुए उसे रिपील क्यों नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को अपने कार्यकाल में बने सी.पी.एस. नियमों की परिधि में नजर आते हैं तथा कांग्रेस शासनकाल में संविधान के विरुद्ध दिखते हैं। नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी तिथि का निर्धारण जल्द किया जाएगा। इस समय विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया विदेश दौरे पर है। ऐसे में उनके लौटने के बाद सत्र के आयोजन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

परिस्थिति थी वो कैसे पैदा हुई उस दृष्टि से पंजाब सरकार को देखना चाहिए : सीएम सुक्खू

शिमला : पंजाब के तरनतारन स्थित गोइंदवाल साहिब केंद्रीय जेल में हुए गैंगवार पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जो परिस्थिति थी वो कैसे पैदा हुई उस दृष्टि से पंजाब सरकार को...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग करने वाली कांग्रेस की याचिका को खारिज

हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 48 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिलीं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की...
article-image
हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुनिहार विकास खण्ड में द्वितीय चरण में 80.4 प्रतिशत मतदान

सोलन : सोलन जिला के विकास खण्ड कुनिहार में पंचायती राज संस्थाओं के द्वितीय चरण में कुल 80.4 प्रतिशत मतदान हुआ। यह जानकारी आज यहां जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन के.सी. चमन...
article-image
हिमाचल प्रदेश

कृषि मंत्री चन्द्र कुमार ने फतेहपुर के बाढ़ग्रस्त मंड क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का लिया जायजा, प्रभावित परिवारों से मिलकर जाना उनका हाल….हर मदद का दिया भरोसा

फतेहपुर 3 अगस्त: कृषि एवम पशुपालन मंत्री प्रो0 चन्द्र कुमार ने आज वीरवार को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित मण्ड क्षेत्र के तहत रियाली, मंड बहादुर तथा बेल ठाकरां का दौरा कर यहां...
Translate »
error: Content is protected !!