एएम नाथ। धर्मशाला, 16 दिसंबर ।आयुष एवं युवा खेल सेवाएं मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दस चुनावी गारंटियों में से पांच को सिर्फ 15 महीनों में पूरा करके दिखाया, जो साबित करता है कि हम केवल जन सेवा के लिए आए है, सत्ता का सुख भोगने नहीं। उन्होंने कहा कि बाकी गारंटियों को पूरा करने के लिए हम पूरी प्रबिद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और 2031 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बने।
उन्होंने कहा कि संसाधनों को बढ़ाने और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहे है। आज जो कड़े फैसले सुख सरकार ने लिए है वो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को समृद्धि और विकास की राह पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सरकारी नीतियों में बदलाव लाकर अतिरिक्त राजस्व कमाने में सफल हो रही है। आबकारी नीति में बदलाव से पिछले वित्त वर्ष में 2631 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।
उन्होंने कहा कि शराब के ठेकों को विस्तार देने की प्रथा को समाप्त कर हमने ठेकों की नीलामी शुरू की, जिससे राज्य को पिछले साल 485 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार तहसील और उप-तहसील स्तर पर विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया। अक्तूबर, 2023 से अब तक 2 लाख 09 हजार 334 इंतकाल, 11 लाख 416 तकसीम, 17 लाख 548 निशानदेही और 4504 दुरुस्ती के मामलों का निपटारा किया गया।
उन्होंने कहा कि ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक तथा पैरालंपिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की गई है। रजत पदक विजेताओं को अब 2 करोड़ रुपये के स्थान पर 3 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपये के स्थान पर 2 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।
