कनाडा ने दिया अब झटका : 30 हजार से अधिक डिपोर्ट वारंट जारी, अमेरिका के बाद अब कनाडा भी अवैध प्रवासियों पर सख्त

by

चंडीगढ़ । अमेरिका के बाद कनाडा ने भी अपने यहां अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। कनाडा सीमा सेवा एजेंसी (सीबीएसए) ने देशभर में उन अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई है या जिनके शरण आवेदन खारिज कर दिए गए हैं।

30 हजार से अधिक डिपोर्ट वारंट जारी

रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक 30,000 से अधिक डिपोर्ट वारंट जारी किए जा चुके हैं। इन वारंट्स में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो वीजा समाप्त होने के बावजूद कनाडा में गैरकानूनी रूप से रह रहे हैं। खासतौर पर पंजाब से आए युवाओं की संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है, जिससे अब उनमें डर का माहौल बन गया है।

इन श्रेणियों पर हो रही कार्रवाई

कनाडा सरकार की तरफ से जिन प्रवासियों पर कार्रवाई की जा रही है, उनमें निम्न शामिल हैं:

 जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है।
 जिनकी राजनीतिक शरण की अवधि खत्म हो चुकी है।
 या जो वर्क/स्टडी परमिट समाप्त होने के बावजूद देश में रुके हुए हैं।

इनमें से लगभग 88% लोग ऐसे हैं जिनकी शरण याचिकाएं अस्वीकार हो चुकी हैं और वे अब भी कनाडा में रह रहे हैं।

विदेशी स्टूडेंट्स और टूरिस्ट्स भी रडार पर

सरकार उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर भी नजर रख रही है जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है या फिर नियमों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा टूरिस्ट वीजा पर आए ऐसे लोग भी जांच के घेरे में हैं जो तय समय पर अपने देश वापस नहीं लौटे।

डिपोर्ट के बाद वीजा लेने के लिए भरनी होगी भारी फीस

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डिपोर्ट होने के बाद दोबारा कनाडा का वीजा लेना चाहता है, तो उसे कम से कम 3,800 कनाडाई डॉलर सरकार को चुकाने होंगे। यदि उसे स्पेशल एस्कॉर्ट के जरिए डिपोर्ट किया गया है, तो यह शुल्क 12,800 डॉलर तक हो सकता है।

4.5 लाख से अधिक लोग कार्रवाई की जद में

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 4,57,646 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी चरण में डिपोर्ट प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। इनमें से 27,675 लोग अंतिम चरण में हैं, जबकि 3,78,320 लोग निगरानी में हैं और शरण याचिका के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

शरण याचिकाओं में भारी उछाल

विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 3 वर्षों में कनाडा में शरण मांगने वाले लोगों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 में 20,000 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जो वर्ष 2019 की तुलना में 615% ज्यादा हैं। यह आंकड़ा कनाडा की आव्रजन प्रणाली के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का मौका : समाधान समारोह के तहत होगी लोक अदालत

सर्वोच्च न्यायालय में समाधान समारोह 2026 के तहत लगाई जाएंगी विशेष लोक अदालतें एएम नाथ। चम्बा :  सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चम्बा, एकांश कपिल ने बताया कि आम लोगों के लिए न्याय सुलभ...
article-image
हिमाचल प्रदेश

डलहौजी में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त, डीसी ने जारी किए नए आदेश : वन-वे सिस्टम और पार्किंग नियम लागू, भारी वाहनों के समय तय

मॉल रोड पर वाहनों की एंट्री बंद, सुरक्षा के लिए बड़े फैसले एएम नाथ। चम्बा : जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर परिषद डलहौजी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए मोटर...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

दो मर्द मिलकर पैदा कर सकेंगे बच्चे!… चीन में वैज्ञानिकों को कैसे मिली ऐतिहासिक कामयाबी

क्या दो पुरुष बच्चे को जन्म दे सकते हैं? क्या बिना मां के बच्चे का जन्म मुमकिन है? वैसे देखा जाए तो वर्षों से वैज्ञानिक दावा करते रहे हैं कि ऐसा संभव है, लेकिन...
article-image
पंजाब

पंजाब की जेलों में बंद कैदियों में से करीब 6000 कैदियों को पैरोल पर घर भेजा

होशियारपुर । कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार के निर्देशों पर पंजाब की जेलों में बंद कैदियों में से करीब 6000 कैदियों को पैरोल पर घर भेजा गया जिनमे से 201 कैदी होशियारपुर की...
Translate »
error: Content is protected !!