चंडीगढ़, 6 अक्तूबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस में मंगलवार शाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि CBI की टीमें मोहाली और संगरूर में भी जांच के लिए पहुंची हैं। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की जांच CBI को सौंपने के निर्देश दिए गए थे।
यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से लगाए गए कथित भ्रष्टाचार और सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप के आरोपों से जुड़ा है। ED की जांच में ट्रांसफर-पोस्टिंग, सरकारी टेंडर, नीतिगत फैसलों, लाइसेंस और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव से संबंधित मामलों को प्रभावित करने के आरोप सामने आने की बात कही गई है।
5 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने दिया था CBI जांच का आदेश
मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचने के बाद 5 अक्टूबर को अदालत ने OSD राजबीर सिंह घुम्मन के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की जांच CBI से करवाने का आदेश दिया था। इससे पहले ED ने पंजाब के DGP गौरव यादव को पत्र भेजकर कथित भ्रष्टाचार और सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने की मांग की थी।
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की मांग की, लेकिन तत्काल सुनवाई की यह मांग स्वीकार नहीं हुई।
ED की जांच में किन आरोपों का जिक्र
ED की ओर से की गई जांच में नितिन गोहल, रियल एस्टेट कारोबारी अजय सहगल, सुरेश कुमार बजाज सहित कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आने की बात कही गई है। जांच में मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े संपर्कों का भी उल्लेख होने का दावा किया गया है।
ED के अनुसार, कुछ लोग सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग-ट्रांसफर और अन्य प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर बिचौलियों की भूमिका निभा रहे थे। एजेंसी ने मार्कफेड के टेंडर, अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले, लाइसेंस तथा सरकारी मंजूरियों से जुड़े मामलों में कथित हस्तक्षेप की बात कही है।
तलाशी में दस्तावेज और डिजिटल सामग्री मिलने का दावा
ED ने मई 2026 में नितिन गोहल, अजय सहगल और अन्य से जुड़े परिसरों पर तलाशी की थी। एजेंसी के मुताबिक तलाशी के दौरान दस्तावेज और डिजिटल सामग्री बरामद हुई। करीब एक करोड़ रुपये नकद मिलने का भी दावा किया गया है।
जांच में मोबाइल फोन से मिले कथित WhatsApp चैट और कॉल रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। ED ने इन सामग्री के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण कानून के साथ-साथ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित अपराधों की आशंका जताई थी।
348 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट से जुड़ा जमीन का एंगल
मामले का एक पहलू जमीन के इस्तेमाल में बदलाव यानी Change of Land Use (CLU) और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा बताया जा रहा है। ED की कार्रवाई करीब 348 करोड़ रुपये के सनटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान आगे बढ़ने की बात कही गई है।
एजेंसी का आरोप है कि कुछ रियल एस्टेट संस्थाओं को जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और अन्य सरकारी मंजूरियां दिलाने के लिए सरकारी अधिकारियों के माध्यम से कथित तौर पर प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई।
CBI जांच से बढ़ी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल
हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश के बाद मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस तक जांच एजेंसी के पहुंचने से पंजाब की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। फिलहाल CBI की कार्रवाई और जांच की दिशा को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
नोट: मामले में लगाए गए भ्रष्टाचार, प्रभाव के इस्तेमाल और अन्य आरोप जांच के अधीन हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद ही होगी।
