IAS संजय गुप्ता ने संभाला मुख्य सचिव का कार्यभार

by

एएम नाथ : शिमला। राज्य सरकार ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। उन्हें नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास का कार्यभार भी सौंपा है।

वे इस पद से देवेश कुमार को भारमुक्त करेंगे। सचिव कार्मिक विभाग एम सुधा देवी की ओर से इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

सरकार ने बीते रोज उन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष लगाया था। 24 घन्टे के भीतर ही सरकार ने अपना फैंसला बदला है। संजय गुप्ता 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं व वरिष्ठता में सबसे आगे थे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय विकास ओंकार चंद शर्मा को सरकार ने रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया है।

वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत राजस्व, वित्त आयुक्त, वन, गृह और सतर्कता, वित्त आयुक्त (अपील) और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिमला के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। केके पंत पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे लेकिन बीती रात को सरकार ने संजय गुप्ता को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था लेकिन सरकार ने एक बार पुनः उन्हें ही बोर्ड की जिम्मेदारी सौंप दी है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

कृषि और सहायक कार्यों पर आधारित संगोष्ठी एवं उन्नत किसान, सफल किसान सम्मान समारोह : उन्नत कृषि किसानों की बेहतर आर्थिकी का आधार – डॉ. शांडिल

सोलन : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि वर्तमान समय में प्राकृतिक कृषि के साथ-साथ उन्नत कृषि ही किसानों की...
article-image
हिमाचल प्रदेश

केंद्र के 30 करोड़ लौटाने का फैसला : हिमाचल सरकार अपनी शर्तों पर बनाएगी मेडिकल डिवाइस पार्क

एएम नाथ। शिमला :  हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क अपने संसाधनों से बनाने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सैलरी-पेंशन पर सरकार का 42 फीसदी बजट खर्च : BJP पर भड़के सीएम सुक्खू

रोहित भदसाली। शिमला : हिमाचल प्रदेश में सैलरी और पेंशन पर 42 फीसदी बजट खर्च हो रहा है. राज्य में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 28 फीसदी ही बजट बच जाता है. प्रदेश सरकार...
article-image
हिमाचल प्रदेश

नशा निवारण अभियान के तहत सभी को दिलाई शपथ : संवेदनशीलता के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान करें सुनिश्चित – डॉ. शांडिल

सोलन : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि नशा निवारण हम सब का उत्तरदायित्व है और युवा पीढ़ी को नशे...
Translate »
error: Content is protected !!