चंडीगढ़। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार के परिवार ने बेटी को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दिलाने का दावा वापस ले लिया है। उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने इसके बजाय सरकार से अनुकंपा वित्तीय सहायता लेने का विकल्प चुना है। इसके तहत हरियाणा सरकार उन्हें सात साल तक उनके पति के अंतिम वेतन के बराबर मासिक राशि देगी। इसके अलावा महंगाई भत्ता और निर्धारित चिकित्सा भत्ता भी मिलेगा। मकान किराया भत्ता (एचआरए) दो साल तक दिया जाएगा।
गृह विभाग के निर्देशों के बाद हरियाणा पुलिस के डीजीपी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि नियमानुसार परिवार को मिलने वाले लाभ जारी कर दिए गए हैं।
52 साल से अधिक उम्र होने के कारण नौकरी का रास्ता नहीं खुला
अनुकंपा नियुक्ति के बजाय वित्तीय सहायता चुनने के पीछे नियमों की अहम भूमिका रही। हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के अनुसार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 52 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान लागू होता है। पूरन कुमार की मृत्यु के समय उम्र 52 साल चार महीने थी। ऐसे में उनकी बेटी की नियुक्ति का दावा नियमों के तहत अटक गया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 11 सितंबर को अमनीत पी. कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर बेटी की अनुकंपा नियुक्ति का दावा वापस लेने और परिवार को वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था। उन्होंने पति को मिलने वाले अन्य मृत्यु संबंधी सेवा लाभों की भी समीक्षा करने की मांग की थी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री ने इन अनुरोधों को मंजूरी दे दी।
सात साल तक मिलेगी आर्थिक सहायता
2019 के नियमों के तहत अनुकंपा वित्तीय सहायता की अवधि कर्मचारी की मृत्यु के समय उम्र के आधार पर निर्धारित होती है।
मृत्यु के समय कर्मचारी की उम्र सहायता की अवधि
35 वर्ष से कम 15 साल
35 से 48 वर्ष से कम 12 साल
48 वर्ष या इससे अधिक 7 साल
नियमों के अनुसार, सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने या दोबारा विवाह करने पर भुगतान बंद हो जाएगा। परिवार को पहले से मिलने वाली पेंशन को भी निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता राशि में समायोजित किया जाएगा। सहायता की अवधि पूरी होने के बाद पात्रता के अनुसार परिवार पेंशन का लाभ मिल सकता है।
एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भी प्रावधान
नियमों के तहत पात्र परिवार को तत्काल आर्थिक जरूरतों के लिए एक लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। इसके अलावा परिवार ग्रेच्युटी, जीपीएफ या एनपीएस की जमा राशि, बची हुई छुट्टियों के नकदीकरण, ग्रुप इंश्योरेंस और मृत्यु तक के बकाया वेतन सहित अन्य देय लाभों का भी हकदार हो सकता है।
7 अक्टूबर 2025 को सरकारी आवास में की थी आत्महत्या
2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उस समय वह रोहतक के सुनारिया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आईजी के पद पर तैनात थे। इस घटना से हरियाणा पुलिस महकमे में हलचल मच गई थी।
अधिकारी ने आठ पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें 14 लोगों के नाम शामिल थे। इनमें तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारणिया के नाम भी थे। उनकी पत्नी ने चंडीगढ़ पुलिस को दी शिकायत में जाति आधारित उत्पीड़न और अपमान के आरोप लगाए थे।
मामले की जांच के लिए 10 अक्टूबर को आईजी पुष्पेंद्र कुमार के नेतृत्व में छह सदस्यीय एसआईटी गठित की गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को छुट्टी पर भेज दिया और एसपी नरेंद्र बिजारणिया का तबादला कर दिया था। बाद में कपूर को डीजीपी पद से भी हटा दिया गया। 15 अक्टूबर को पीजीआईएमईआर में पोस्टमार्टम के बाद पूरन कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
