NDPS केस में दो युवक बरी : मोहाली में पुलिस की गिरफ्तारी की कहानी CCTV ने खोली

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दुकान की पार्किंग से दोपहर 4:20 बजे उठाया, पुलिस ने शाम 5:20 बजे नाके से गिरफ्तारी दिखाई; कोर्ट ने कहा- बेगुनाह को फंसाने के लिए गढ़ी काल्पनिक कहानी

मोहाली। नशा तस्करी के एक मामले में मोहाली पुलिस की कार्रवाई पर अदालत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस की गिरफ्तारी की कहानी को संदिग्ध पाया और आरोपी रंजीत सिंह रानिया तथा सनी भलेचा को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बेगुनाह नागरिक को फंसाने के लिए ‘नाटकीय और काल्पनिक कहानी’ तैयार की गई, जो बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है।

6 नवंबर को सुनाए गए फैसले का विस्तृत आदेश सामने आने के बाद मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। इस केस में आरोपियों में से एक सनी भलेचा की बहन सिली भलेचा ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस के दावों को चुनौती दी थी।

पुलिस ने नाकाबंदी से गिरफ्तारी का किया था दावा

स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अदालत में दावा किया था कि 12 फरवरी 2024 को शाम करीब 5:20 बजे उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि नशा तस्कर सप्लाई देने आ रहे हैं। इसके बाद सेक्टर-89 स्थित गुरु नानक स्वीट्स के पास नाकाबंदी की गई।

पुलिस के मुताबिक, रंजीत सिंह और सनी भलेचा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (PB-65-AM-1528) पर वहां पहुंचे थे। बाइक के हैंडल पर टंगे काले लिफाफे से 4,620 नशीली गोलियां (लोमोटिल) बरामद हुई थीं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

अगले दिन सनी भलेचा का मेडिकल करवाया गया, जिसमें उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके बाद पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 भी जोड़ दी।

बहन ने हाईकोर्ट में पेश की सीसीटीवी फुटेज

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सनी भलेचा की बहन सिली भलेचा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई को नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि पुलिस उसे उसकी दुकान कबीर मार्ट की पार्किंग से उठाकर ले गई थी।

इस दावे के समर्थन में उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वाली पेन ड्राइव अदालत में पेश की। 29 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने सीबीआई को पेन ड्राइव की जांच चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से करवाने के निर्देश दिए।

फॉरेंसिक जांच में CCTV फुटेज असली निकली

सीएफएसएल की जांच में सीसीटीवी फुटेज प्रामाणिक पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो में कोई कट, एडिटिंग या छेड़छाड़ नहीं की गई थी। फुटेज की समय-निरंतरता भी सही पाई गई। इसके बाद ट्रायल के दौरान अदालत में फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने भी वीडियो को असली बताया।

पुलिस के तीन अधिकारी अपने ही जवानों को पहचानने से मुकर गए

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज चलाई। इस दौरान गवाही देने पहुंचे एसटीएफ के एएसआई हरविंदर सिंह, एएसआई करमजीत मोहन और इंस्पेक्टर हाकम सिंह वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिसकर्मियों और घटनास्थल की पहचान करने से मुकर गए।

इससे पुलिस की ओर से पेश की गई गिरफ्तारी की कहानी पर और सवाल खड़े हो गए।

एक घंटे पहले ही दुकान की पार्किंग से ले गई थी पुलिस

पुलिस ने एफआईआर और चालान में बताया था कि आरोपियों को शाम 5:20 बजे के बाद सेक्टर-89 में नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया। इसके विपरीत सीसीटीवी फुटेज में सनी भलेचा को उसी दिन दोपहर करीब 4:20 बजे दुकान की पार्किंग से पुलिस टीम अपने साथ ले जाती दिखाई दी।

अदालत के सामने यह महत्वपूर्ण तथ्य आया कि जिस व्यक्ति को पुलिस शाम के समय नाके से गिरफ्तार दिखा रही थी, वह उससे करीब एक घंटा पहले ही पुलिस की हिरासत में जा चुका था।

बाइक और नशीली गोलियों वाला लिफाफा भी नहीं दिखा

पुलिस की कहानी के मुताबिक, दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार थे और बाइक के हैंडल पर नशीली गोलियों से भरा काला लिफाफा टंगा था। हालांकि, सीसीटीवी फुटेज में सनी भलेचा पैदल जाता दिखाई दिया। उसके पास न तो मोटरसाइकिल थी और न ही कोई लिफाफा।

फुटेज में पुलिस एक अन्य व्यक्ति को भी कार में बैठाकर ले जाती दिखाई दी, जिसने नीली डेनिम जैकेट पहनी हुई थी। बचाव पक्ष के अनुसार, उसकी शारीरिक बनावट सह-आरोपी रंजीत सिंह से मेल नहीं खाती थी। पुलिस इस व्यक्ति की पहचान और उसे आरोपी बनाए जाने के संबंध में भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी।

अदालत की टिप्पणी से पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पुलिस की ओर से पेश किए गए मामले पर भरोसा नहीं किया। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।

अदालत की टिप्पणी ने नशीले पदार्थों के मामलों में गिरफ्तारी और बरामदगी की प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा पुलिस की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

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