एएम नाथ। धर्मशाला 21 अक्तूबर। आयुष एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री, जिला योजना,विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष यादविंदर गोमा ने कहा है कि प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई नवोन्मेषी पहल कर रही है। सोमवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में आयोजित जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य गरीबी उन्मूलन तथा आम जनमानस को सड़क, पेयजल तथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि योजना विकास तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत संबंधित विभागों को तत्परता के साथ निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करना चाहिए ताकि पात्र लोग लाभांवित हो सकें।
आयुष मंत्री ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर गरीबी उन्मूलन में मनरेगा योजना अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है तथा इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं तथा नियमित तौर पर मनरेगा की प्रगति की समीक्षा की जाए।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में मनरेगा के तहत अप्रैल 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक 57 करोड़ 95 लाख की राशि मजदूरी के रूप में जॉब कार्ड धारकों को दी गई है। इसके साथ ही ग्रामीण अजीविका मिशन के माध्यम से भी स्वयं सहायता समूहों को स्वरोगार के लिए सरकार की ओर से मदद की जा रही है। उन्होंने बैंक के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों को ऋण की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाए ताकि स्वयं सहायता समूहों को किसी भी तरह से असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन की बेहतर सुविधा देने के लिए हिम ईरा शॉपस भी खोली जा रही हैं।
*भूमिहीनों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाने में लाएं तेजी*
आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध करवाने में तेजी लाई जाए तथा विभिन्न तहसीलों में लंबित आवेदन पत्रों को औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए साथ जिला स्तर पर 30 नवंबर तक मंगवाया जाए ताकि किसी भी स्तर पर भूमिहीन परिवार आवास की सुविधा से वंचित नहीं रहें। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में गत छह माह में 16 भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए सरकार की ओर से भूमि उपलब्ध करवाई गई है।
लंबित विकास कार्यों की सूची तैयार करने के दिए निर्देश
आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने जिला योजना तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लंबित विकास कार्यों की सूची तैयार करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं तथा आवंटित धनराशि खर्च नहीं होने पर उसे अन्य विकास कार्यों में परिवर्तित करने के लिए भी कहा गया है ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
*स्लम एरिया नोटिफाइड करने का दिया सुझाव*
मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कांगड़ा जिला में स्लम एरिया नोटिफाइड करने के लिए सर्वेक्षण करवाने का सुझाव देते हुए कहा कि अगर निर्धारित नियमों के तहत जिला में कहीं स्लम एरिया है तो वहां पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में पहल की जा सकती है।
*मुद्दों के समयबद्ध निपटारा करने के दिए निर्देश*
आयुष मंत्री ने जिला योजना के अर्न्तगत 47 करोड़ की धनराशि का विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए अनुमोदन किया। उन्होंने अधिकारियों को बैठक में गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा सड़क, पानी, सीवरेज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले राशन, मनरेगा, स्वयं सहायता समूहों से जुड़े मुद्दों के समयबद्ध निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर खराब सोलर लाइट्स को 15वें वितायोग के तहत ठीक करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रथम तिमाही भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा की गई।
उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कमेटी के अध्यक्ष, गैर सरकारी सदस्यों और सरकारी सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों को विश्वास दिलाया कि जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
इस अवसर पर विधायक मलेंद्र राजन, एडीसी विनय कुमार, प्लानिंग आफिसर अलोक धवन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।
