गरीबों और दलितों को न्याय की पहुंच होगी आसान
रोहित जसवाल। ऊना, 5 दिसंबर. हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का कार्यालय ऊना जिले के रामपुर में स्थापित किया जा रहा है। यह कार्यालय ऊना-संतोषगढ़ रोड़ पर कृषि विज्ञान केंद्र के सामने स्थित सरकारी भवन में खोला जाएगा। इसका विधिवत शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा, जिससे आयोग अपनी पूरी क्रियाशीलता के साथ कार्य शुरू कर सके।
आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने गुरुवार को परिधि गृह ऊना में आयोजित नवगठित राज्य अनुसूचित जाति आयोग की प्रथम औपचारिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। बैठक में आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा तथा अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा और सदस्य सचिव का कार्यभार देख रहे सहायक आयुक्त वरिंद्र शर्मा मौजूद रहे।
सरकार का जनहितैषी निर्णय, सीएम-डिप्टी सीएम का जताया आभार
श्री कुमार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऊना में कार्यालय स्थापित करने के फैसले से गरीब और पिछड़े वर्गों को विशेष लाभ होगा। उन्हें न्याय के लिए शिमला का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपने घरद्वार के पास ही सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय न केवल आयोग की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर न्याय और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का यह कदम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का प्राथमिक उद्देश्य दलित और पिछड़े वर्गों को न्याय और सहूलियत प्रदान करना है।
रामपुर में कार्यालय स्थापना की तैयारियों का लिया जायजा
आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने आयोग के सदस्यों के साथ रामपुर का दौरा कर कार्यालय स्थापना की तैयारियों का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि कार्यालय को शीघ्र ही पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद आयोग अपनी क्रियाशीलता के साथ अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से कार्य आरंभ कर देगा।
ये है नवगठित आयोग की संरचना
उल्लेखनीय है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चार बार विधायक रहे श्री कुमार गगरेट और श्री चिंतपूर्णी विधानसभा हलकों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहने के अलावा श्री वीरभद्र सिंह सरकार में उद्योग मंत्री और प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
आयोग के अन्य सदस्यों में ऊना जिले के बंगाणा की ग्राम पंचायत भ्यांबी के सुकड़याल गांव से संबंध रखने वाले अधिवक्ता विजय डोगरा और कांगड़ा जिले के ज्वाली के अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा शामिल हैं। सदस्य सचिव का कार्यभार ऊना के सहायक आयुक्त वरिंद्र शर्मा देख रहे हैं।
