कांग्रेस सरकार ने पहला वादा किया पूरा : ओपीएस बहाल, बोर्ड-निगम कर्मचारियों को भी ओपीएस

शिमला : कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाल कर कांग्रेस सरकार ने किया पहला वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कैबिनेट ने कहा कि कांग्रेस वादे के मुताबिक ओपीएस को लागू कर दी है। इससे एक लाख 36 हजार कर्मचारियों को आज से ही लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसी तरह कैबिनेट ने महिलाओं को 1500 रुपए देने और एक लाख युवाओं के रोजगार की दृष्टि से दो कैबिनेट सब कमेटी गठित की हैं। सुक्खू ने कहा कि ओपीएस की गारंटी आज से लागू है, जबकि 2 गारंटी लागू करने का फैसला अगले महीने होगा।
कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज या कल वित्त विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। इसे लागू करने से पहले ही साल 800 से 900 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। आने वाले सालों में वित्तीय बोझ बढ़ता जाएगा।
आने वाले समय में ओर भी कड़े फैसले लेने के संकेत : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाया है। मतलब साफ है कि डीजल भरने में जो पैसा प्रदेश की जनता देगी, उससे एनपीएस कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने चुनाव में फायदे के लिए 7 रुपए कम किए थे। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। इस दौरान उन्होंने आने वाले समय में ओर भी कड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं।
बोर्ड-निगम कर्मचारियों को भी ओपीएस :
सुक्खू ने कहा कि ओपीएस का लाभ सभी विभागों, बोर्ड व निगम कर्मचारियों को भी मिलेगा। इस फैसले को लेने में अड़चनें काफी आईं, मगर उनकी सरकार ने फैसला किया कि हमें सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से इसे लागू करना है। उन्होंने दावा किया कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी।
सरकार पर 11 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारी :सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने कर्मचारियों को छठे पे कमीशन के लाभ तो दे दिए, मगर कर्मचारियों का पिछली सरकार ने 9,000 करोड़ से ज्यादा का एरियर नहीं दिया। DA का 1000 करोड़ अधिक रुपए देना है। कुल मिलाकर 11 हजार करोड़ रुपए की देनदारी कर्मचारियों की सरकार पर है।