स्कूलों या प्रतिष्ठित स्कूलों की दीवारों पर लिखने से शिक्षा में सुधार नहीं होगा : धीमान
गढ़शंकर : शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों और प्रतिष्ठित स्कूलों की दीवारों पर बड़े-बड़े बोर्ड लगाने और शिक्षकों को सिंगापुर भेजने से शिक्षा क्षेत्र में सुधार नहीं होगा, झंडे लगाने से लोगों की आंखों में धूल डालने की कोशिश की जा रही है लेकिन बच्चों का भविष्य बेहतर होता है शिक्षित नहीं किया जा सकता। पंजाब सरकार का खराब प्रदर्शन इतना चिंताजनक है कि स्कूलों में शिक्षा के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है. यह शब्द लेबर पार्टी के अध्यक्ष जय गोपाल धीमान ने कहते हुए कहा कि क्षेत्र के सरकारी स्कूल में कुल 54 स्वीकृत पद हैं। जिनमें से सिर्फ 27 भरे हुए हैं और बाकी 50 प्रतिशत खाली हैं।
उन्होनों बताया कि स्कूल में 910 बच्चों के भविष्य के साथ पंजाब सरकार खिलवाड़ कर रही है. स्कूल में 6वीं से 8वीं तक कुल 136 बच्चे, 9वीं से 10वीं तक 191, 11वीं से 12वीं तक 583 बच्चे पढ़ते हैं वे उत्सुकता से बच्चों को घर से ही तैयार करके स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो पता चलता है कि स्कूल में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण उन्हें उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, स्कूल में लेक्चरर कैडर के कुल 17 पद हैं, जिनमें से 07 पद खाली हैं, नॉन-टीचिंग स्टाफ के कुल 13 पद हैं और इनमें से 09 खाली हैं और इसी तरह मास्टर के 23 में से 09 पद खाली हैं. कैडर खाली हैं। बुनियादी संवैधानिक अधिकारों के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन वहां भी बच्चों को पूरे शिक्षक उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं और उनके मानकों से समझौता किया जाता है।
धीमान ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को खेलों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और खेलने वाले प्रत्येक बच्चे को जलपान के रूप में प्रति खिलाड़ी केवल 25 रुपये दिए जाते हैं, जबकि आज के महंगाई के युग में एक कुलचे की कीमत भी 25 रुपये है 9वीं-10वीं के बच्चों से .15 प्रति छात्र: स्पोर्ट्स फंड प्रति माह, सांस्कृतिक फंड 5 रुपये प्रति माह, समामेलित फंड 20 रुपये प्रति छात्र प्रति माह, पीटीए फंड 15 रुपये प्रति माह लिया जाता है। इसी तरह 11वीं से 12वीं कक्षा तक स्पोर्ट्स फंड 20 रुपये प्रति माह, सांस्कृतिक फंड 8 रुपये प्रति छात्र, समामेलित फंड 25 रुपये प्रति माह, पीटीए फंड 20 रुपये प्रति माह, मेडिकल से साइंस फंड 8 रुपये प्रति छात्र 50 पैसे छात्रों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पुस्तकालय के लिए 15-25 रुपये अनुदान दिया गया और विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कोई अनुदान की जानकारी नहीं दी गयी। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि गपशप करने वाली सरकार विद्यार्थियों द्वारा एकत्र किए गए स्पोरोट्स का 70 प्रतिशत और स्कूलों से एकत्रित फंड का 5 प्रतिशत अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती है। धीमान ने कहा कि सरकार को स्कूल के शिक्षकों पर ही भरोसा करना होगा तभी शिक्षा का ढांचा आगे बढ़ेगा।
उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षकों के सभी पद सभी प्राथमिकताओं के आधार पर स्थायी रूप से भरे जाएं। उन्होंने विशेष रूप से बड़ी कक्षाओं में कभी भी पंजाबी और अंग्रेजी, कभी गणित और विज्ञान के व्याख्याता के संबंध में पहली अपील दायर की धीमान ने बच्चों के अभिभावकों से भी बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की है और रिक्त पदों के संबंध में मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को भी भेजा गया है।
फोटो : लेबर पार्टी के अध्यक्ष जय गोपाल धीमान जानकारी देते हुए।
गढ़शंकर : शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों और प्रतिष्ठित स्कूलों की दीवारों पर बड़े-बड़े बोर्ड लगाने और शिक्षकों को सिंगापुर भेजने से शिक्षा क्षेत्र में सुधार नहीं होगा, झंडे लगाने से लोगों की आंखों में धूल डालने की कोशिश की जा रही है लेकिन बच्चों का भविष्य बेहतर होता है शिक्षित नहीं किया जा सकता। पंजाब सरकार का खराब प्रदर्शन इतना चिंताजनक है कि स्कूलों में शिक्षा के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है. यह शब्द लेबर पार्टी के अध्यक्ष जय गोपाल धीमान ने कहते हुए कहा कि क्षेत्र के सरकारी स्कूल में कुल 54 स्वीकृत पद हैं। जिनमें से सिर्फ 27 भरे हुए हैं और बाकी 50 प्रतिशत खाली हैं।
उन्होनों बताया कि स्कूल में 910 बच्चों के भविष्य के साथ पंजाब सरकार खिलवाड़ कर रही है. स्कूल में 6वीं से 8वीं तक कुल 136 बच्चे, 9वीं से 10वीं तक 191, 11वीं से 12वीं तक 583 बच्चे पढ़ते हैं वे उत्सुकता से बच्चों को घर से ही तैयार करके स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो पता चलता है कि स्कूल में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण उन्हें उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, स्कूल में लेक्चरर कैडर के कुल 17 पद हैं, जिनमें से 07 पद खाली हैं, नॉन-टीचिंग स्टाफ के कुल 13 पद हैं और इनमें से 09 खाली हैं और इसी तरह मास्टर के 23 में से 09 पद खाली हैं. कैडर खाली हैं। बुनियादी संवैधानिक अधिकारों के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन वहां भी बच्चों को पूरे शिक्षक उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं और उनके मानकों से समझौता किया जाता है।
धीमान ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को खेलों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और खेलने वाले प्रत्येक बच्चे को जलपान के रूप में प्रति खिलाड़ी केवल 25 रुपये दिए जाते हैं, जबकि आज के महंगाई के युग में एक कुलचे की कीमत भी 25 रुपये है 9वीं-10वीं के बच्चों से .15 प्रति छात्र: स्पोर्ट्स फंड प्रति माह, सांस्कृतिक फंड 5 रुपये प्रति माह, समामेलित फंड 20 रुपये प्रति छात्र प्रति माह, पीटीए फंड 15 रुपये प्रति माह लिया जाता है। इसी तरह 11वीं से 12वीं कक्षा तक स्पोर्ट्स फंड 20 रुपये प्रति माह, सांस्कृतिक फंड 8 रुपये प्रति छात्र, समामेलित फंड 25 रुपये प्रति माह, पीटीए फंड 20 रुपये प्रति माह, मेडिकल से साइंस फंड 8 रुपये प्रति छात्र 50 पैसे छात्रों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पुस्तकालय के लिए 15-25 रुपये अनुदान दिया गया और विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कोई अनुदान की जानकारी नहीं दी गयी। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि गपशप करने वाली सरकार विद्यार्थियों द्वारा एकत्र किए गए स्पोरोट्स का 70 प्रतिशत और स्कूलों से एकत्रित फंड का 5 प्रतिशत अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती है। धीमान ने कहा कि सरकार को स्कूल के शिक्षकों पर ही भरोसा करना होगा तभी शिक्षा का ढांचा आगे बढ़ेगा।
उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षकों के सभी पद सभी प्राथमिकताओं के आधार पर स्थायी रूप से भरे जाएं। उन्होंने विशेष रूप से बड़ी कक्षाओं में कभी भी पंजाबी और अंग्रेजी, कभी गणित और विज्ञान के व्याख्याता के संबंध में पहली अपील दायर की धीमान ने बच्चों के अभिभावकों से भी बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की है और रिक्त पदों के संबंध में मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को भी भेजा गया है।
फोटो : लेबर पार्टी के अध्यक्ष जय गोपाल धीमान जानकारी देते हुए।
