डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने खनन नीति के बारे में क्रशर व जमीन मालिकों को किया जागरुक : कहा, नई नीति का अधिक से अधिक लाभ लें क्रशर व जमीन मालिक

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नई नीति से अवैध खनन पर सख्ती होगी व रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

होशियारपुर/दलजीत अजनोहा :  पंजाब सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग की ओर से जारी पंजाब स्टेट माइनर मिनरल (संशोधन) पॉलिसी-2025 के तहत जिला स्तर पर संबंधित पक्षों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज जिला प्रशासनिक परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, खनन कार्य से जुड़े क्रैशर व जमीन मालिकों ने भाग लिया।

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि राज्य में गैर कानूनी माइनिंग रोकने व रेत और बजरी की कीमतें और कम करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से इस पालिसी में संशोधन किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने नई नीति के तहत लाई गई दोनों नई श्रेणियों क्रशर माइनिंग साइट्स (सीआऱएमएस) और लैंडओनर माइनिंग साइट्स (एलएमएस) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीआऱएमएस और एलएमएस उन क्षेत्रों में लागू होंगी जहां बजरी की पर्याप्त उपलब्धता है। दोनों श्रेणियों के लिए पांच वर्षों के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। हालांकि, जहां मौजूदा कमर्शियल माइनिंग साइट्स (सीएमएस) अथवा पब्लिक माइनिंग साइट्स (पीएमएस) सक्रिय हैं, वहां सीआऱएमएस या एलएमएस की अनुमति तभी दी जाएगी जब मौजूदा अनुबंध समाप्त हो जाएं या तीन वर्षों तक न चलाया गया हो।

आशिका जैन ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विभाग की ओर से एस.ओ.पी भी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर (यदि लागू हो), जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, गिरदावरी (यदि लागू हो), प्रस्तावित साइट की केएमएल फ़ाइल, फॉर्म-I: ज़मीन मालिक की सहमति/अनुबंध, फॉर्म-II: साझे स्वामित्व मामलों के लिए सहमति हलफनामा व फॉर्म-III: डीएसआर सहमति हलफनामा लगाना अनिवार्य है।

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने स्पष्ट किया कि यह नई नीति प्रदेश में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अवैध खनन पर नियंत्रण रखने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी संबंधित पक्षों को इस नीति की बारीकियों से अवगत करवाएं ताकि भविष्य में आवेदन प्रक्रिया में कोई भ्रम न रहे। बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य) अमरबीर कौर भुल्लर, एक्सियन माइनिंग संचित शर्मा, एस.डी.ओ संदीप कुमार भी मौजूद थे।

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