डीसी ने दिए एससी-एसटी से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटाने के निर्देश

by
एएम नाथ।  धर्मशाला, 9 सितम्बर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के अन्तर्गत जिला कांगड़ा में गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आज सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत न्यायालय एवं पुलिस से संबंधित लंबित व रद्द मामलों के बारे में समीक्षा की गई तथा उपायुक्त हेमराज बैरवा ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। इसलिए संबंधित मामलों की तफ्तीश कर उनका समय पर निपटान सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर, पुलिस अधिकारी, जिला न्यायवादी अधिकारी तथा गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला साफ्टवेयर इंजीनियर फरीदाबाद से ग्रिफ्तार

चंडीगढ़, 18 जुलाई :  पंजाब पुलिस ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकियां देने के आरोप में हरियाणा के फरीदाबाद से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हिरासत में लिया है। आरोपित...
article-image
हिमाचल प्रदेश

हरोली पुलिस ने पकडा चोर : शिव मंदिर के अंदर पिंडी पर लगाया गया, नाग चोर द्वारा किया था चोरी

हरोली : घालूवाल मे कृष्ण जसवाल नामक शिकायतकर्ता ने पंडोगा पुलिस चौकी मे रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गांव घालूवाल मे स्थित शिव मंदिर मे किसी चोर ने दिन के समय हाथ साफ कर लिया...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

68 साल के व्यक्ति के साथ 11 करोड़ की ठगी : शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर लूटा

मुंबई : मुंबई के एक 68 साल के व्यक्ति के साथ 11 करोड़ रुपए ठगी हुई है। बुजुर्ग को शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर लूट गया है। मोटी कमाई का झांसे में...
article-image
हिमाचल प्रदेश

कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर दल बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सुरक्षित रखा फैसला

एएम नाथ शिमला : हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 6 बागी विधायकों पर दल बदल कानून के तहत सरकार और बागी विधायको के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित...
Translate »
error: Content is protected !!