हिमाचल में दंत चिकित्सा सेवाओं पर खर्च होंगे 23.10 करोड़ रुपये, हमीरपुर में 600 करोड़ से बनेगा आधुनिक डेंटल कॉलेज
एएम नाथ। शिमला। हिमाचल प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार 23.10 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने दंत चिकित्सकों के साथ संवाद के दौरान पहले चरण में जारी 5.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 18 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को आधुनिक तकनीक से युक्त, सुलभ और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहां उच्च तकनीक वाली डेंटल चेयर, सीबीसीटी मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर और आधुनिक ऑपरेशन थिएटर टेबल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन उपकरणों से दंत चिकित्सकों की कार्यक्षमता बढ़ने के साथ मरीजों को बेहतर जांच और उपचार की सुविधा मिलेगी। दंत चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त पैरा मेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही दंत रेडियोलॉजी सेवाओं को आधुनिक उपकरणों से सुदृढ़ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हमीरपुर में करीब 600 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा चमियाणा में भी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक और क्लीनिकल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू की जाएगी। लेक्चरर के पद पर कार्यरत संकाय सदस्यों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे दंत चिकित्सा क्षेत्र के शिक्षकों को सेवाकाल में उन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर दंत उपचार उपलब्ध करवाने के लिए ट्रामा सेंटरों में भी डेंटल चेयर स्थापित की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में दंत चिकित्सकों की सहायता के लिए मल्टी टास्क वर्कर्स तैनात किए जाएंगे। सरकार दंत चिकित्सकों की समस्याओं और मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उनके लिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सकों से आधुनिक तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल कर प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने मुख्यमंत्री की पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। मेडिकल कॉलेजों के साथ दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में भी आधुनिक तकनीक और उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने दंत चिकित्सा सेवाओं के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने की घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस मौके पर सचिव स्वास्थ्य आशीष सिंहमार, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
