मोहाली। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने 13 साल की लंबी देरी के बाद न्यू चंडीगढ़ के होशियारपुर गांव में ईको सिटी-2 (एक्सटेंशन) स्कीम फरवरी 2026 में लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है।
यह गमाडा का आठवां टाउनशिप प्रोजेक्ट होगा, जो 96 एकड़ में फैला होगा और इसमें आवासीय व वाणिज्यिक प्लाॅट शामिल होंगे।
स्कीम के तहत 135 एक-कनाल और 18 दो-कनाल के आवासीय प्लाॅट 5,500 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से पेश किए जाएंगे। ये प्लाॅट लाॅटरी के जरिए आवंटित होंगे, जबकि वाणिज्यिक साइट्स नीलामी से बेची जाएंगी। गमाडा ने पहली बार 300 वर्ग गज के कामर्शियल शोरूम और 60 वर्ग गज के डबल-स्टोरी बे शाॅप्स भी पेश करने की योजना बनाई है।
2013 में गमाडा ने लैंड पूलिंग पाॅलिसी के तहत भूमि अधिग्रहित की थी और मालिकों को मुआवजा भी दिया था। लेकिन सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (सोशल इंपेक्ट असेसमेंट) की अनिवार्यता न होने से प्रोजेक्ट वर्षों तक अटका रहा। अब इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी ने बताया कि 50 करोड़ से अधिक की लागत से विकास कार्य शुरू हो चुके हैं।
सड़कें, पानी सप्लाई, सीवरेज और बिजली की व्यवस्था तेजी से हो रही है। यह स्कीम मोहाली में रियल एस्टेट और शहरी विकास को नई गति देगी। निवासियों ने लंबे इंतजार के बाद राहत की सांस ली है।
24 दिसंबर को ईकोसिटी तीन के लिए अवाॅर्ड हुए थे घोषित
24 दिसंबर को ईको-सिटी 3 परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा घोषित किए थे। गमाडा ने इस परियोजना के लिए लगभग 717 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है, जिसका उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत संपत्तियों के विकास के लिए किया जाएगा। यह जमीन मोहाली के नौ गांवों होशियारपुर, रसूलपुर, टाकीपुर, धोड़े माजरा, माजरा, सलामतपुर, कंसाला, राजगढ़ और करतारपुर से ली गई है।
मुआवजे की दरें गांवों के अनुसार अलग-अलग तय की गई
अधिकारियों के अनुसार मुआवजे की दरें गांवों के अनुसार अलग-अलग तय की गई थी। रसूलपुर के किसानों को लगभग 5.91 करोड़ रुपये प्रति एकड़, सलामतपुर में 6.46 करोड़ रुपये प्रति एकड़, धोड़े माजरा में 6.40 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और टाकीपुर में 4.99 करोड़ रुपये प्रति एकड़ अवाॅर्ड घोषित हुआ था।
राजगढ़ और माजरा में दर 4.27 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय की गई है। करतारपुर में 5.43 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और कंसाला में 5.46 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मिलेगा, जबकि होशियारपुर में दर 4.98 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय की गई है। कुल मिलाकर गमाडा ने 717 एकड़ जमीन के लिए लगभग 3,690 करोड़ रुपये मुआवजा देने का अनुमान लगाया है।
