पंचायतों के विकास कार्यों पर लगाई बंदिशों को हटाये सरकार : देस राज

सरकारी कर्मचारी व पैंशनधारकों के परिवारों को मनरेगा में मजदूरी करने से न रोका जाये

एएम नाथ। चम्बा :  प्रधान संघ जिला चम्बा का एक प्रतिनिधिमण्डल जिलाध्यक्ष देस राज शर्मा की अध्यक्षता में आज उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल से मिला। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार व पंचायती राज मंत्री को भेजा।
उन्होने सरकार द्वारा जारी तुगलकी फरमान को हटाने ओर पंचायत प्रतिनिधियों को आ रही समस्या के समाधान बारे मांग की।
उन्होने मांग की है कि सरकार द्वारा जो मनरेगा के तहत पंचायत मैनडेज की बंदिश लगाई है उसे हटाया जाये।
मनरेगा में सिविल सप्लाई और ऐग्रो विभाग को सीमेंट के आलावा किसी भी सामग्री के लिये ऐडवांस पेमेंट नहीं की जा रही जिसमें कार्यों में रुकावटें आ रही हैं।
सरकारी नोकरी और पैंशन धारक के परिवारों को मिलने वाले रोजगार पर लगी बंदिश को हटाने बारे।
मनरेगा में व्यक्तिगत कार्यों को भी बीस कार्यों की सूचि में शामिल किया गया है। जिससे पूरी पंचायत में बीस से ऊपर कार्य नहीं किये जा सकेंगे. कृपया व्यक्तिगत कार्यों पर यह बंदिश न लगाई जाये।
विकास खण्ड चम्बा में मनरेगा के मस्ट्रोल निकालने के लिये एक परफोरमा जारी किया गया जिसमें ग्राम रोजगार सेवक,तकनीकी सहायक,कनिष्ठ अभियंता व खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद ही मसट्रोल निकाला जायेगा कृपया इस बंदिश को भी हटाया जाये।
बीपीएल के सर्वे के लिये सरकार ने जो कमेटी गठित की है वही कमेटी बीपीएल के सर्वे को अंतिम रूप दे क्योंकि गत दिनों न्यूजपेपरों में छपा था कि पंचायत के प्रतिनिधि इसमें अपनी मनमानी करते हैं ।
मनरेगा का 2025-26 की विंलबित सीमेंट की पेमेंट का जल्द भुगतान किया जाये।
नवगठित एवं कुछ पुरानी पंचायतों में पंचायत चौकीदार सेवानिवृत हो गये हैं जिसमें कई पंचायतों में पंचायत चोकीदार का पद खाली है कृपया उन्हे भरा जाये ताकि पंचायत का रख रखाव एवं व्यवस्था सही से बनी रहे।
इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार, ब्लॉक समिति चम्बा के अध्यक्ष गुरुदेव, विकास खण्ड मैहला के प्रधान समिति के अध्यक्ष देव राज, व अन्य पंचायतों के प्रधान मौजूद रहे।