चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को भाखड़ा नांगल बांध के कामकाज में हस्तक्षेप करने से बचने का निर्देश दिया है, जो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के परिचालन नियंत्रण के अधीन है।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार को हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों की आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के हाल के फैसले का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने आदेश दिया, “पंजाब राज्य और पुलिस कर्मियों सहित इसके किसी भी अधिकारी को बीबीएमबी द्वारा प्रबंधित भाखड़ा नंगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज, संचालन और विनियमन में हस्तक्षेप करने से रोका जाता है।”
न्यायालय ने बीबीएमबी द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हरियाणा और अन्य राज्यों को 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के हाल के निर्णय के बाद पंजाब पुलिस ने बांध का परिचालन नियंत्रण जबरन अपने हाथ में ले लिया है।
इस मामले की कल विस्तार से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पंजाब राज्य के कथित आचरण पर आपत्ति जताई और कहा,
“हम अपने दुश्मन देश के साथ ऐसा कर रहे हैं। हमें अपने राज्यों के भीतर ऐसा नहीं करना चाहिए।”
आज जारी आदेश में न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पंजाब राज्य द्वारा भाखड़ा बांध पर बलों की तैनाती कथित रूप से बीबीएमबी के कामकाज और कामकाज में बाधा डाल रही है।
इसके अलावा, न्यायालय ने पंजाब सरकार को बीबीएमबी बांधों से हरियाणा और राजस्थान को अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन करने का आदेश दिया।
“पंजाब राज्य को भारत सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में 02.05.2025 को आयोजित बैठक के निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।”
इसमें यह भी कहा गया कि यदि पंजाब सरकार बीबीएमबी द्वारा लिए गए किसी निर्णय से सहमत नहीं है, तो वह भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियमों के अनुसार केंद्र सरकार को अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पंजाब सरकार अब ऐसा कोई प्रतिनिधित्व करती है, तो केंद्र सरकार इस पर शीघ्र निर्णय लेगी।
इस बीच, न्यायालय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार बांध पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बीबीएमबी के सुझाव पर निर्णय ले सकती है, ताकि ऐसी किसी भी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश गर्ग ने अधिवक्ता नेहा मथारू, मंदीप सिंह और आरके नरवाल के साथ बीबीएमबी का प्रतिनिधित्व किया
वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने महाधिवक्ता मनिंदरजीत सिंह बेदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता मनिंदर सिंह और अधिवक्ता जतिंदर सिंह गिल के साथ पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
महाधिवक्ता प्रविंद्र सिंह चौहान ने अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक बालियान और नवीन एस. भारद्वाज के साथ हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने वरिष्ठ पैनल वकील धीरज जैन के साथ भारत संघ की ओर से पेश हुए।
