चंडीगढ़ । पानी के मुद्दे को लेकर पंजाब की मान सरकार एक्शन मोड में है। जहां, पंजाब सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। 6 मई के आदेश को बताया ग़लत।साथ ही सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारों पर BBMB द्वारा ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से पंजाब का पानी छीनने की कोशिश।
2 मई की बैठक को ‘ग़लत तरीके से’ औपचारिक बताकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। मीटिंग के कोई आधिकारिक मिनट्स नहीं मुहैया कराए गए सिर्फ़ प्रेस नोट भेजा गया। केंद्र सरकार भी नहीं दिखा पाई 2 मई की बैठक के आधिकारिक मिनट्स – सिर्फ़ ‘डिस्कशन रिकॉर्ड’ पेश किया। बिना किसी अधिकार BBMB ने हरियाणा को पानी जारी करने की कोशिश। पंजाब सरकार का सवाल – जब निर्णय ही नहीं हुआ तो आदेश कैसे लागू किया जा सकता है?। प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही BBMB खुद निर्णय कैसे ले सकती है – ये गैरकानूनी।
