पुरानी पेंशन योजना में बजट का प्रावधान किया, अब केवल एसओपी की औपचारिकता

ऊना : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा के आरोपों को गलत बताते कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बजट का प्रावधान कर दे दी गई। भाजपा की तरह काम नहीं किया है। अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा के बाद कैबिनेट पर इस योजना पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वह भाजपा की तरह काम नहीं करते हैं। पूर्व में भाजपा सरकार ने छठा वेतन आयोग लागू कर दिया, लेकिन एरियर पेंशनभोगियों और अधिकारियों-कर्मचारियों को नहीं दिया। डीए की घोषणा कर दी, लेकिन 992 करोड़ रुपये डीए की किश्त भी नहीं दी। जबकि कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना में बजट का प्रावधान किया है। अब केवल एसओपी की औपचारिकता है। सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार पांच साल के लिए आई है। दस में से पहली गारंटी पूरी कर दी है। आने वाले सालों में गारंटी को पूरा किया जाएगा। एक प्रश्न का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान चलाना विपक्षी पार्टी का दायित्व होता है, उन्हें इस तरह अभियान चलाना भी चाहिए। अदाणी समूह मामले पर सीएम ने कहा कि वह कंपनी कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ट्रक ऑपरेटरों की मांग की बात कह रहे हैं। दोनों पक्ष अब खुद वार्तालाप कर रहे हैं तो जल्द मामला सुलझने की उम्मीद है। भाजपा के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अभी सरकार को बने मात्र दो माह ही हुए हैं, अभी इस तरह की चर्चा करना सही नहीं है। इस मौके पर उनके साथ उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक देवेंद्र भुट्टो, विधायक सुदर्शन बबलू, विधायक चैतन्य शर्मा, पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादामौजूद रहे।