एएम नाथ : शिमला : सीबीआई की विशेष न्यायाधीश अलका मलिक ने मंगलवार को सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) बलबीर सिंह की नियमित ज़मानत याचिका खारिज कर दी।पाँच महीनों में यह दूसरी बार है जब सीबीआई अदालत ने डीएसपी की नियमित ज़मानत याचिका खारिज की है।
इससे पहले इसी साल 24 अप्रैल को अदालत ने उनकी ज़मानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आरोपी ने अपराध में अहम भूमिका निभाई है और सह-आरोपियों द्वारा अनैतिक रूप से रिश्वत की माँग और स्वीकृति का माध्यम बन गया है।
हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के जाँच अधिकारी और सीबीआई में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक होने के नाते, वह शिकायतकर्ता और मामले के अन्य तथ्यों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने इस तरह के भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है। इस मामले में सीबीआई द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों की प्रामाणिकता के संबंध में ज़मानत याचिका में दी गई विभिन्न दलीलों पर सुनवाई के दौरान निर्णय की आवश्यकता है,” अदालत ने कहा था। हालाँकि, मामले के तथ्यों से आवेदक की अपराध में संलिप्तता का पता चलता है।
सीबीआई के सरकारी वकील ने अपराध की गंभीर प्रकृति और रिश्वत के लेन-देन की माँग और उसे सुगम बनाने में आवेदक की संलिप्तता का हवाला देते हुए ज़मानत याचिका का कड़ा विरोध किया। अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या उनके साथ छेड़छाड़ करने के जोखिम पर ज़ोर देते हुए, अभियोजक ने तर्क दिया कि न्यायिक हिरासत जारी रखना आवश्यक है। जाँच अभी भी जारी है, इसलिए ज़मानत पर रिहा होने पर आवेदक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्यों या गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने की संभावना बनी हुई है।
डीएसपी पर ₹55 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने 22 दिसंबर, 2024 को दो शैक्षणिक संस्थानों के निदेशकों की शिकायतों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रवर्तन निदेशालय, शिमला के सहायक निदेशक विशाल दीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
